आठवा वेतन आयोग कधी होणार लागू? किती वाढणार पगार? वाचा सविस्तर (फोटो सौजन्य - फोटो सौजन्य)
8th Pay Commission Marathi News: देशभरातील केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक येत्या आठव्या वेतन आयोगाशी संबंधित बातम्यांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. यामुळे पगार आणि पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. अँबिट कॅपिटलच्या अलीकडील अहवालानुसार, नवीन वेतन रचनेमुळे एकूण पगारात ३०-३४% वाढ होऊ शकते.
ज्यामुळे देशभरातील १ कोटींहून अधिक कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांवर परिणाम होईल. जर ही सुधारणा लागू केली गेली तर २०२६ किंवा आर्थिक वर्ष २०२७ पर्यंत ही सुधारणा लागू होऊ शकते आणि यामुळे सरकारी तिजोरीवर १.८ लाख कोटी रुपयांचा मोठा भार पडू शकतो.
अमेरिका-भारत व्यापार तणावाचा परिणाम, FPI ने भारतीय शेअर बाजारातून काढले ‘इतके’ कोटी रुपये
सध्याची वेतन आणि पेन्शन रचना जानेवारी २०१६ मध्ये लागू झालेल्या सातव्या वेतन आयोगावर आधारित आहे. राहणीमानाचा खर्च, महागाई आणि आर्थिक बदल लक्षात घेऊन वेतन रचनेत सुधारणा करण्यासाठी दर दहा वर्षांनी एक नवीन आयोग स्थापन केला जातो. आठव्या वेतन आयोगाने ही परंपरा सुरू ठेवण्याची आणि संरक्षण कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसह केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित वेतनश्रेणी देण्याची अपेक्षा आहे.
अपेक्षित सुधारणांपैकी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे फिटमेंट फॅक्टर नवीन मूळ पगार निश्चित करण्यासाठी वापरला जाणारा गुणक. अँबिट कॅपिटलचा अंदाज आहे की आठव्या वेतन आयोगासाठी फिटमेंट फॅक्टर १.८३ आणि २.४६ दरम्यान असू शकतो. याचा अर्थ असा की १८,००० रुपयांचे सध्याचे किमान वेतन ३२,९४० रुपये (१.८३ वर) किंवा ४४,२८० रुपये (२.४६ वर) पर्यंत वाढू शकते.
उदाहरणार्थ, ५०,००० रुपयांचे सध्याचे मूळ वेतन फिटमेंट फॅक्टरच्या खालच्या टोकावर ९१,५०० रुपये आणि वरच्या टोकावर १.२३ लाख रुपये पर्यंत वाढू शकते. सुधारित फ्रेमवर्क महागाई भत्त्याशी अधिक अचूकपणे जुळवून घेईल आणि त्यानुसार पेन्शन पेमेंट अपडेट करेल अशी अपेक्षा आहे.
तज्ञांचा असा विश्वास आहे की नवीन वेतन आयोग आर्थिक विकासासाठी उत्प्रेरक म्हणून काम करेल, कारण वाढलेल्या पगारामुळे वापर वाढू शकतो, आरोग्यसेवेची चांगली उपलब्धता होऊ शकते, चांगले घरे मिळू शकतात आणि मनोरंजनावर जास्त खर्च होऊ शकतो. इतक्या मोठ्या कर्मचाऱ्यांच्या आधारावर पगारवाढीचा परिणाम किरकोळ, रिअल इस्टेट आणि सेवा क्षेत्रांवर खोलवर होऊ शकतो.