नवीन आयकर विधेयकावरील संसदीय समितीचा अहवाल सोमवारी लोकसभेत होईल सादर, काय असतील नवीन तरतुदी; जाणून घ्या (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
New Income Tax Bill Marathi News: सहा दशके जुन्या १९६१ च्या आयकर कायद्याची जागा घेणाऱ्या “आयकर विधेयक, २०२५” वरील संसदीय निवड समितीचा अहवाल सोमवारी लोकसभेत सादर केला जाईल. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी ही समिती स्थापन केली होती आणि त्याचे अध्यक्षपद भाजप नेते बैजयंत पांडा यांच्याकडे आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी १३ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत हे नवीन आयकर विधेयक सादर केले, त्यानंतर ते ३१ सदस्यांच्या निवड समितीकडे सोपवण्यात आले. समितीने विधेयकात २८५ सूचना दिल्या आहेत आणि १६ जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत अहवालाला मान्यता दिली आहे.
देशभरात बनावट कंपन्यांचे जाळे; 15,851 कोटी रुपयांचा घोटाळा उघड, जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण
सरलीकृत चौकट: नवीन आयकर विधेयक जुन्या कायद्यापेक्षा खूपच सोपे आणि संक्षिप्त आहे. कर निर्धारणात पारदर्शकता आणि निश्चितता आणण्याचे उद्दिष्ट आहे, ज्यामुळे खटले आणि अस्पष्ट अर्थ लावण्याची शक्यता कमी होते.
आकाराने निम्मे: नवीन विधेयकात शब्दांची संख्या २.६ लाख आहे, तर जुन्या कायद्यात ५.१२ लाख शब्द होते.
कलमांमध्ये कपात: जुन्या कायद्यात ८१९ प्रभावी कलमे होती, तर नवीन विधेयकात फक्त ५३६ कलमे आहेत.
प्रकरणांची संख्या २३ पर्यंत कमी केली: पूर्वी ४७ प्रकरणे होती, आता फक्त २३ असतील.
साध्या भाषेचा वापर: ना-नफा संस्थांसाठीचा प्रकरण सामान्य भाषेत विस्तृतपणे मांडण्यात आला आहे.
१,२०० तरतुदी आणि ९०० स्पष्टीकरणे वगळण्यात आली आहेत, ज्यामुळे शब्दसंख्या ३४,५४७ ने कमी झाली आहे.
नवीन विधेयकात “मागील वर्ष” आणि “कर निर्धारण वर्ष” ऐवजी “कर वर्ष” ही संकल्पना मांडण्यात आली आहे. आता उत्पन्न ज्या वर्षी मिळवले आहे त्या वर्षासाठीच उत्पन्न कर भरावा लागेल, ज्यामुळे करदात्यांना ही प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल.
सूट आणि टीडीएस/टीसीएसशी संबंधित तरतुदी सारणी स्वरूपात ठेवून अधिक स्पष्ट आणि संक्षिप्त करण्यात आल्या आहेत.
सध्याच्या कायद्यानुसार टेबलांची संख्या फक्त १८ वरून ५७ करण्यात आली आहे.
अर्थमंत्री सीतारमण यांनी विधेयक सादर करताना म्हटले होते की हा एक “महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक बदल” आहे. समितीचा अहवाल आता २१ जुलै २०२५ रोजी, पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी लोकसभेत मांडला जाईल. पावसाळी अधिवेशन २१ जुलै ते २१ ऑगस्ट दरम्यान चालेल.
नवीन आयकर विधेयक हे करप्रणाली सुलभ करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहेच, परंतु ते करदात्यांच्या सोयी आणि पारदर्शकतेला देखील प्राधान्य देते. आता सर्वांचे लक्ष लोकसभेच्या कामकाजावर आहे, जिथे चर्चेनंतर विधेयक मंजूर करण्याची प्रक्रिया पुढे जाईल.
