LPG Cylinder Price: घरगुती गॅस सिलिंडरवरील सबसिडीचे बदलणार सूत्र; दर वाढीची शक्यता

हेही वाचा: National Consumer Helpline: ऑनलाइन व्यवहारात तक्रार करूनही मिळत नाहीये रिफंड? चिंता नसावी; जाणून घ्या सविस्तर 

गेल्या महिन्यात, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांनी २०२६ च्या करार वर्षासाठी अमेरिकेतून अंदाजे २.२ दशलक्ष मेट्रिक टन प्रतिवर्ष एलपीजी आयात करण्यासाठी एक वर्षाचा करार केला. हे भारताच्या वार्षिक एलपीजी आयातीच्या अंदाजे १०% आहे. सरकारी मालकीच्या कंपन्यांद्वारे घरांना विकल्या जाणाऱ्या एलपीजीच्या किमतीवर सरकार नियंत्रण ठेवते. जेव्हा कंपन्यांना बाजारभावापेक्षा कमी दराने विक्री करून तोटा होतो तेव्हा सरकार त्यांची भरपाई करते.

अमेरिकेतून आयात केलेल्या एलपीजीचा लॉजिस्टिक खर्च सौदी अरेबियाहून आयात केलेल्या एलपीजीपेक्षा चार पट जास्त असेल. जर भारत सरकारने सध्याच्या अनुदानावर सामान्य जनतेला गॅस सिलिंडर पुरवायचे असेल, तर अमेरिकन पुरवठ्यावर सूट मिळवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जर असे झाले नाही, तर येत्या काळात सरकार सर्वसामान्य जनतेला दिले जाणारे अनुदान कमी करू शकते. याचा अर्थ असा की सामान्य जनता आणि उज्ज्वला योजनेअंतर्गत येणाऱ्या लाखो ग्राहकांसाठी एलपीजी सिलिंडर महाग होऊ शकतात.

हेही वाचा: India’s Forex Reserve: डॉलर डगमगत असताना आरबीआयची भरली तिजोरी; तब्बल ‘इतक्या’ अब्ज डॉलर्सची झाली वाढ

राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीमध्ये अनुदानित घरगुती गॅस सिलिंडरची सध्याची किंमत ८५३ रुपये आहे, तर व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची किंमत  १,५८०.५० रुपये आहे. घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीत शेवटचा बदल ८ एप्रिल २०२५ रोजी झाला होता. त्यावेळी सरकारने घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीत ५० रुपयांची वाढ केली होती.

दुसरीकडे, सध्या उज्ज्वला योजनेअंतर्गत, वापरकर्त्यांना ३०० रुपयांची सबसिडी दिली जाते. १ डिसेंबर २०२५ पर्यंत, देशात उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या १०३.५ दशलक्ष आहे. चालू आर्थिक वर्षात, या योजनेअंतर्गत २५ लाख लाभार्थी जोडले गेले आहेत. देशात एलपीजी वापरकर्त्यांची एकूण संख्या अंदाजे ३३० दशलक्ष आहे.

संबंधित बातम्या