८ वर्षांपासून रखडलंय निवृत्तीवेतन! मुंबई विद्यापीठातील १२७ सेवानिवृत्त शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा न्यायालयात आंदोलनाचा इशारा

मुंबई विद्यापीठातील शासन अनुदानित पदांवरील ३५४ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांपैकी १२७ कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले असले, तरी आठ वर्षांपासून त्यांना निवृत्तीवेतन व अंशराशीकृत निवृत्तीवेतन मिळालेले नाही.

• एकूण ३५४ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांपैकी १२७ कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले
• अंशराशीकृत निवृत्तीवेतन यांसारखे मूलभूत लाभ मिळालेले नाहीत
• ३१ डिसेंबरपूर्वी ठोस शासन आदेश निर्गमित न झाल्यास सध्या स्थगित असलेले आंदोलन पुन्हा सुरू

मुंबई विद्यापीठातील शासन अनुदानित पदांवर नियुक्त शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा गंभीर वळणावर पोहोचला आहे. तब्बल आठ वर्षांपासून १२७ सेवानिवृत्त शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना त्यांचे हक्काचे निवृत्तीवेतन व संबंधित लाभ मिळालेले नाहीत, ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या प्रकरणाकडे वारंवार लक्ष वेधूनही विद्यापीठ प्रशासन आणि शासनाकडून ठोस निर्णय न झाल्याने आता कर्मचारी संघ आक्रमक भूमिकेत आला आहे. मुंबई विद्यापीठ कर्मचारी संघाने स्पष्ट इशारा दिला असून, ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत हा प्रश्न मार्गी न लागल्यास तीव्र आंदोलनासह न्यायालयीन लढा उभारण्यात येईल, असे संघटनेने जाहीर केले आहे. सन १९८५–९५ आणि त्यानंतर शासन अनुदानित पदांवर नियुक्त झालेल्या एकूण ३५४ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांपैकी १२७ कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. मात्र, आजतागायत त्यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकृत निवृत्तीवेतन यांसारखे मूलभूत लाभ मिळालेले नाहीत.

Raigad News : मूर्ती लहान पण किर्ती महान; जिल्हापरिषदेतील शाळकरी विद्यार्थ्याला 22 भाषा अवगत

या प्रकरणाला अधिक गंभीर स्वरूप देणारी बाब म्हणजे, १४ सेवानिवृत्त कर्मचारी निवृत्तीनंतर कोणतेही लाभ न मिळताच निधन पावले आहेत. त्यांच्या कुटुंबियांना देखील अद्याप न्याय मिळालेला नाही. ही परिस्थिती केवळ प्रशासकीय अपयश नसून, ती मानवी संवेदनशीलता, नैतिकता आणि कायदेशीर जबाबदारीच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर असल्याचे मत कर्मचारी संघाने व्यक्त केले आहे.

या पार्श्वभूमीवर मुंबई विद्यापीठ कर्मचारी संघाने विद्यापीठाचे कुलगुरू यांना ठाम, स्पष्ट आणि आक्रमक भूमिका मांडणारे पत्र सादर केले आहे. तसेच नागपूर येथे पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान १३ डिसेंबर रोजी संघाचे अध्यक्ष, सरचिटणीस व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी हा विषय थेट शिक्षणमंत्री तसेच विरोधी पक्षनेते यांच्याकडे मांडला. यावेळी या कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या अन्यायाची सविस्तर माहिती देत तातडीने शासन निर्णय काढण्याची मागणी करण्यात आली.

स्थगित आंदोलन पुन्हा सुरू करण्याचा इशारा

मुंबई विद्यापीठ कर्मचारी संघाने स्पष्ट केले आहे की, ३१ डिसेंबरपूर्वी ठोस शासन आदेश निर्गमित न झाल्यास सध्या स्थगित असलेले आंदोलन पुन्हा सुरू करण्यात येईल. हे आंदोलन केवळ प्रतीकात्मक न राहता, अधिक तीव्र स्वरूपाचे असेल. सेवानिवृत्त कर्मचारी, सध्या कार्यरत कर्मचारी तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांचा सक्रिय सहभाग या आंदोलनात राहणार आहे.

यासोबतच, संघाने न्यायालयीन कार्यवाहीसह सर्व कायदेशीर पर्यायांचा अवलंब करण्याचा ठाम निर्णय घेतला आहे. “हा लढा केवळ भावनिक नाही, तर तो आमच्या नैतिक आणि कायदेशीर हक्कांचा संघर्ष आहे. अन्याय संपेपर्यंत हा लढा कोणत्याही पोकळ आश्वासनांवर थांबणार नाही,” असा ठाम निर्धार संघाचे अध्यक्ष नरेश वरेकर आणि सरचिटणीस अविनाश तांबे यांनी व्यक्त केला आहे.

वीस्कूलमध्ये टेंपल मॅनेजमेंट प्रोग्राम बॅच–2 ची सुरुवात! मंदिर व्यवस्थापन शिक्षणाला मिळणार नवी दिशा

एकीकडे विद्यापीठ प्रशासन गुणवत्ता, संशोधन आणि शिक्षणातील उत्कृष्टतेच्या गप्पा मारत असताना, दुसरीकडे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या आयुष्यभराच्या सेवेचे मूलभूत लाभ न मिळणे ही बाब विद्यापीठाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी ठरत आहे. आता शासन आणि विद्यापीठ प्रशासन या प्रश्नावर नेमका काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.