राज्यातील रोजगार हमी योजनेतील मजुरांच्या बँक खात्यामध्ये सन 2024- 25 मध्ये 2 हजार 856.30 कोटी रुपयांचा निधी जमा करण्यात आल्याची माहिती रोजगार हमी योजना विभागाकडून देण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत 100 दिवसांपर्यंतची मजुरी केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून दिली जाते. तर 100 दिवसांच्या वरील मजुरी राज्या शासनाच्या निधीतून दिली जाते. त्यानुसार सन 2024-25 मध्ये 100 दिवसांपर्यंत मजुरीचे 2 हजार 616.30 कोटी निधी आणि 100 दिवसांवरील मजुरीचे 240 कोटी रुपये असा एकूण 2 हजार 856.30 कोटी निधी मजुरांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात आला आहे.
केंद्र व राज्य शासनाकडून सन 2024-25 मध्ये अनुक्रमे 66.21 कोटी व 5.88 कोटी रुपये असा एकूण 72.09 कोटी इतका निधी मजुरीपोटी पालघर जिल्ह्यातील मजुरांच्या खात्यात जमा करण्यात आला असल्याची महितीही ‘रोहयो’ विभागाने दिली आहे.
रोजगार हमी योजना
रोजगार हमी योजना, नियोजन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचे व्दारे रोजगार हमी योजना कायदा 1977 (6 ऑगस्ट 2014 मध्ये झालेल्या सुधारणेसह) व कलम (12) (ई) मधील तरतुदीनुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – महाराष्ट्र यांचे माध्यामातून रोजगार हमी योजना राबविण्‍यात येत आहे.
रोजगार हमी योजना तळागाळातील वंचित घटकांसाठी, लोक-केंद्रित, मागणी-प्रधान, कामाची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य आणि रोजगाराचा हक्क, म्हणून तयार केलेली आहे. ही योजना उत्पादक मालमत्तेची निर्मिती, पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन, समाजातील उपेक्षित घटकांना, विशेषत: अनुसूचित जाती/जमाती आणि ग्रामीण महिलांचे सक्षमीकरण, ग्रामीण-ते-शहरी स्थलांतर कमी करणे, सामाजिक समता वाढवणे, आणि ग्रामीण स्वशासन बळकट करण्यासाठी संधी प्रदान करते. राज्याच्या ग्रामीण भागात विकेंद्रीकरण आणि पारदर्शकता आणि जबाबदारीची प्रक्रिया इ.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही केंद्र सरकारची महत्वाकांक्षी योजना असून या योजनेअंतर्गत काम मागणाऱ्या लाभार्थ्यांना अकुशल रोजगार पुरविला जातो. यामध्ये १०० दिवसांपर्यत रोजगाराची कमी केंद्र सरकारची आहे व त्यानंतरची रोजगाराची हमी राज्य सरकार देते. योजनेचे संपूर्ण कामकाज हे संगणकीकृत असून लाभार्थी यांच्या बँक खात्यात त्यांच्या मजुरीची रक्कम जमा होते. हे सर्व कामकाज पारदर्शक पद्धतीने केले जाते. या योजनेंतर्गत सार्वजनिक तसेच वैयक्तिक कामे देखील घेता येतात. बेरोजगारांना रोजगार निर्माण करून देण्याबरोबरच शाश्वत मत्ता निर्माण करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
या रोजगार हमी योजनांच्या माध्यमातून शासनाद्वारे राज्यातीलच नव्हे तर देशातील असंख्य लोकांना रोजगार दिला जातो. या कामामुळे त्यांच्या कुटुंबियांचा उदर्हनिर्वाह होतो. त्यामुळे शासनाच्या सर्वात प्रमुख योजनांपैकी ही एक योजना आहे.
.png "Videos"){kind=small}
