फोटो सौजन्य - Social Media
देशातील सर्वात मोठ्या निवृत्ती निधी व्यवस्थापन संस्था असलेल्या कर्मचारी भविष्य निधी संघटना (EPFO) ने आपल्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी कॅडर पुनर्रचनेच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. भविष्यातील गरजांचा अंदाज घेता, तसेच अधिक कार्यक्षम सेवा पुरवण्यासाठी ईपीएफओने दोन दिवसांची बैठक बोलावली असून, या बैठकीत सर्व कर्मचारी संघटना, फेडरेशन्स व एसोसिएशन्ससोबत चर्चा होणार आहे.
या बैठकीनंतर हजारो रिक्त पदे भरण्याचा व अनेक कर्मचार्‍यांना प्रतिक्षित पदोन्नती देण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सध्या ईपीएफओमध्ये सुमारे २४,००० स्वीकृत पदे असून, त्यापैकी जवळपास ९,००० पदे रिक्त आहेत. देशभरात ईपीएफओचे २१ झोनल, १३८ रीजनल, ११४ जिल्हा कार्यालये आणि ५ विशेष राज्य कार्यालये कार्यरत आहेत, जिथे सध्याच्या कर्मचाऱ्यांवर खूप मोठा कार्यभार आहे.
कर्मचारी संघटनांचा आरोप आहे की, कॅडर पुनरावलोकन वेळोवेळी होत नसल्यामुळे पदोन्नती प्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाले आहेत. परिणामी, कर्मचाऱ्यांमध्ये असमाधान आणि स्थैर्याचा अभाव दिसून येतो. कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (DOPT) आणि कॅबिनेट सचिवालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, प्रत्येक पाच वर्षांनी कॅडर पुनर्रचना होणे आवश्यक आहे, जेणेकरून कालौघात तयार झालेल्या विसंगती दूर करता येतील.
यापूर्वी जुलै २०१६ मध्ये झालेल्या पुनर्रचनेत ग्रुप ‘A’ पदांची संख्या ८५९ वरून १,०३९ करण्यात आली होती. मात्र, गेल्या दशकात ईपीएफओवर कामाचा ताण प्रचंड वाढला आहे. तंत्रज्ञानाची मदत घ्यावीच लागते, पण संपूर्ण कामच खाजगी एजन्सींवर सोपवणे किंवा आउटसोर्स करणे ही दीर्घकालीन उपाययोजना नाही, असे मत केंद्रीय विश्वस्त मंडळाचे सदस्य हरभजन सिंग यांनी व्यक्त केले आहे. या बैठकीतून अपेक्षा आहे की, दीर्घकाळ रखडलेल्या पदोन्नती व नवीन भरतीस मंजुरी मिळेल. यामुळे EPFO ची सेवा कार्यक्षमता वाढेल, कर्मचारी समाधान सुधरेल व संस्था अधिक बळकट होईल.
.png "Videos"){kind=small}
