पुढील एक महिन्यामध्ये बँकामध्ये मोठ्या प्रमाणात पदवीधर उमेदवारांना अप्रेन्टिसशीपची संधी उपलब्ध होणार आहे. बँका पदवीधर उमेदवारांना अप्रेन्टीस म्हणून नियुक्त करण्याचा विचार करत आहेत. 25 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या पदवीधर उमेदवारांची भरती एका महिन्यापेक्षा कमी कालावधीत सुरू करण्याची बँकेची योजना आहे. इंडस्ट्री लॉबी ग्रुप इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) चे मुख्य कार्यकारी सुनील मेहता यांनी सांगितले की, बँक अशा इंटर्न्सना मासिक 5,000 रुपये स्टायपेंड देईल ज्यांना कार्यालयीन वेळेत विशिष्ट कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाईल. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या घोषणेनंतर भरतीचे हे मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
देशात येत्या पाच वर्षांत मोठ्या महत्वाच्या 500 कंपन्यांमध्ये एक कोटी तरुणांना इंटर्नशिप देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेच्या अमंलबजावणी मध्ये बँकांची भूमिका महत्वाची आहे. याबद्दल बोलताना मेहता म्हणाले, ‘अशी अनेक क्षेत्रे आहेत जिथे आम्हाला मार्केटिंग, रिकव्हरी यासारखी कुशल मनुष्यबळाची गरज नसते. आम्ही त्यांना त्या क्षेत्रात प्रशिक्षण देऊ शकतो आणि इंटर्न स्वत:साठी रोजगाराच्या संधी शोधू शकतात. अप्रेंटिस’साठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराचे वय 21 ते 25 वर्षांच्या दरम्यान असावे आणि तो पदवीधर असावे. असे त्यांनी सांगितले.
बँकामध्ये कर्मचारी म्हणून काम करण्याची मिळू सकते संधी
मेहता यांनी असेही सांगितले की अशा इंटर्न, ज्यांना 12 महिन्यांपर्यंत कामावर ठेवता येते, त्यांना लास्ट माईल बँकिंग सेवा घेण्यासाठी व्यवसाय री-प्रेझेंटेशनसारख्या इतर क्षेत्रातमध्येही नियुक्त केले जाईल. या बँकांमधले काम केल्यानंतर त्यापैकी काही कर्मचारी म्हणून सामावून घेतले जाण्याचीही शक्यता आहे.
उपक्रमात सर्व बँका सहभागी होतील
मेहता म्हणाले की, आयबीएने या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या सचिवांबरोबर बैठक घेतली आहे. या भरतीप्रक्रियेची महिनाभरात त्याची अंमलबजावणी होऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले. बँकाकडून किती शिकाऊ उमेदवारांना नोकरी दिली जाईल हे त्यांनी स्पष्ट केले नसले तरी या उपक्रमात सर्व बँका सहभागी होतील असे त्यांनी सांगितले. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाचेही सहकार्य मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अशा उमेदवारांची भरती केली जाणार नाही
उमेदवार निवड निकषामध्ये उमेदवार करदाता नसावा.
त्याच्याकडे आयआयटी किंवा आयआयएम सारख्या सर्वोच्च संस्थेची पदवी नसावी.