NMP 2.0 Infrastructure: अर्थमंत्री Nirmala Sitharaman यांची मोठी घोषणा; एनएमपी २.० मधून १० लाख कोटींचे लक्ष्य

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सोमवारी 'राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) २.०' जाहीर केले. पाच वर्षांत १० लाख कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

• केंद्र सरकारचे १० लाख कोटी उभारण्याचे लक्ष्य
• ‘विकसित भारत’च्या दिशेने आणखी एक पाऊल
• ‘राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाईपलाइन २.०’ होणार सुरू 

 

NMP 2.0 Infrastructure: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सोमवारी ‘राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) २.०’ जाहीर केले. पाच वर्षांत १० लाख कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. एका अधिकृत निवेदनानुसार, २०२५-२६ आणि २०२९-३० आर्थिक वर्षांमध्ये एनएमपी २.० अंतर्गत केंद्रीय मंत्रालये आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या मालमत्तेच्या मुद्रीकरणातून एकूण १६.७२ लाख कोटी रुपये उभारण्याची क्षमता अंदाजे आहे. यामध्ये खाजगी क्षेत्रातील ५.८ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा समावेश आहे. नीती आयोगाने २०२१ मध्ये २०२२-२५ या कालावधीसाठी ‘एनएमपी १.०’ सुरू केले.

हे देखील वाचा: IDFC First Bank: बनावट कागदपत्रांवर फसवणूक; आयडीएफसी फर्स्ट बँकेची कठोर भूमिका

विद्यमान सार्वजनिक पायाभूत सुविधा मालमत्ता खाजगी क्षेत्राला भाड्याने देऊन ६ लाख कोटी रुपये उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. या टप्प्यात, ५.३ लाख कोटी उभारले. जे लक्ष्याच्या अंदाजे ८९ टक्के आहे. सीतारामण म्हणाल्या की, एनएमपी २.० ‘विकसित भारताच्या’ दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे. आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देऊन आर्थिक विकासाला चालना देईल. मंत्रालयांना प्रक्रिया सरलीकरण आणि मानकीकरणावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले.

पर्यटन क्षेत्रांशी संबंधित मालमत्तेचा समावेश करण्यात आला. लक्ष्यांमध्ये क्षेत्रनिहाय महामार्गामधून ४.४२ लाख कोटी रुपये, वीजमधून २.७७ लाख कोटी रुपये, बंदरांमधून २.६४ लाख कोटी रुपये आणि रेल्वेमधून २.६२ लाख कोटी रुपये यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, नागरी विमान वाहतूक, गोदाम, शहरी पायाभूत सुविधा, कोळसा, दूरसंचार आणि पर्यटन क्षेत्रांशी संबंधित मालमत्तांचा देखील समावेश करण्यात आला आहे.

हे देखील वाचा: सगळंच संपलं! Anil Ambani यांना ईडीचा मोठा दणका; थेट घरावर केली जप्तीची कारवाई

मालमत्ता चलनीकरणातून मिळणारे उत्पन्न नवीन भांडवली खर्चात पुन्हा गुंतवले जाईल, ज्यामुळे अर्थसंकल्पीय भार कमी होईल. कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील ‘मालमत्ता मुद्रीकरणावरील सचिवांचा प्रमुख गट’ या कार्यक्रमाच्या प्रगतीचा आढावा घेईल. मुद्रीकरण सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) सवलती आणि पायाभूत सुविधा गुंतवणूक ट्रस्ट (इनव्हिट) सारख्या भांडवली बाजारातील साधनांचा वापर करेल.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.