ठाणे/ स्नेहा जाधव,काकडे : केंद्र शासन देशातील ग्रामीण भागात राबवित असलेली शैक्षणिक धोरणे, उपक्रमांविषयी खासदार नरेश म्हस्के यांनी लोकसभेत याबााबत प्रश्न उपस्थित केला. विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून हजारो कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आला आहे. भविष्यातील गुणवत्तापूर्ण उपक्रमांसाठी करोडो रुपयांची भरीव तरतूद केली असल्याची माहिती केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिली आहे. ग्रामीण भागात कोणताही शैक्षणिक उपक्रम राबवितांना त्याची साधनसामुग्री मातृभाषेतून उपलब्ध करुन देण्याची मागणी खासदार नरेश म्हस्के यांनी केली . म्हस्के यांच्या या मागणीला केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
देशातील ग्रामीण भागातील शैक्षणिक स्थिती, केंद्र सरकारने राबविलेले प्रमुख उपक्रम, वाटप केलेल्या निधीचा तपशील, डिजिटल शिक्षण, पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रम आणि सरकारी योजनांचा गावांमधील शिक्षणाच्या निकालांमध्ये होणारा परिणाम, शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र मेहता यांनी सविस्तर समाधानकारक लेखी उत्तर दिले आहे.खासदार नरेश म्हस्के यांनी आतापर्यंतच्या वर्षभराच्या कालावधीमध्ये देशातील रोजगार, शिक्षण, शेती, नोकरी, अर्थव्यवस्था, संरक्षण व्यवस्था अशा विविध विषयांवर संसदेत प्रश्न विचारले आहेत आणि त्याची उत्तरे विविध खात्याच्या मंत्र्यांनी दिली आहेत.
भारत सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) २०२० मंजूर केले आहे. या अंतर्गत विशेषत: ग्रामीण आणि दुर्गम भागात नवीन इमारती बांधणे, वर्गखोल्यांची संख्या वाढवणे, सुविधांचे अपग्रेड करणे, भौतिक पायाभूत सुविधा मजबूत करणे याला प्राधान्य दिले जात आहे. समग्र शिक्षा योजने अंतर्गत प्री-स्कुल ते १२ वी पर्यंत गुणवत्तपूर्ण शिक्षण देण्यासाठी नेताजी सुभाषचंद्र बोस निवासी विद्यालये, वसतिगृहांसाठी सन २०२४ – २५ साली ३४ हजार करोड रुपयांची वित्तीय सहाय्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिली.
प्रधानमंत्री स्कूल फॉर इमर्जिंग इंडिया योजने अंतर्गत शाळांचे बळकटीकरण आणि श्रेणी सुधारित केली जात आहे. केंद्रीय विद्यालय आणि नवोदय विद्यालय यांच्यासह 33 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील एकूण १३,०७६ पीएम – श्री शाळांची निवड पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे करण्यात आली आहे. सन २०२४ – २०२५ साठी ३५०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत, अशी माहिती केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिली आहे.
पीएम-उषा योजने अंतर्गत विशिष्ट विश्वविद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना त्यांच्या पायाभूत सुविधा आणि गुणवत्ता सुधारण्यासाठी निधी देण्यात येत आहे. शैक्षणिकदृष्ट्या वंचित आणि ग्रामीण भागातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी या संस्थाना सरकारने २०२३ -२४ ते २०२५ -२६ या कालावधीसाठी १२९२६.१० कोटी रुपयांच्या खर्चासह तिसरा टप्पा सुरू केला आहे. योजनेच्या सुरुवातीपासून योजनेच्या विविध घटकांतर्गत विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना ७,७९९.६९ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे, अशी माहिती केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिली आहे.
शिक्षण मंत्रालयाने सार्वजनिक आणि खाजगी अशा प्रत्येक श्रेणीतील १० उच्च शिक्षण संस्थांना उत्कृष्ट संस्थेचा दर्जा देण्यासाठी आणि त्यांना जागतिक दर्जाच्या शिक्षण आणि संशोधन संस्था म्हणून उदयास आणण्यासाठी जागतिक दर्जाची संस्था योजना सुरू केली आहे. आतापर्यंत आयआयटी मुंबई, आयआयटी दिल्ली, आयआयटी मद्रास, आयआयटी खरगपूर, आयआयएससी बंगळुरू, बीएचयू वाराणसी, हैदराबाद विद्यापीठ आणि दिल्ली विद्यापीठ या ८ सार्वजनिक श्रेणीतील संस्थांसाठी ६१९८.९९ कोटी रुपये (अंदाजे) मंजूर करण्यात आले आहेत. १७५ अभियांत्रिकी संस्था आणि १०० पॉलिटेक्निकसह २७५ तांत्रिक संस्थांमध्ये `टेक्निकल एज्युकेशन इन मल्टीडिसिप्लिनरी एज्युकेशन अँड रिसर्च इम्प्रूव्हमेंट’ योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सन २०२५ -२६ ते २०२९-३० या कालावधीसाठी एकूण ४२०० कोटी रुपयाची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिली आहे.
समग्र शिक्षा अंतर्गत ग्रामीण शाळांमध्ये आयसीटी प्रयोगशाळा, स्मार्ट वर्गखोल्या आणि डिजिटल बोर्ड स्थापित केले जात आहेत. राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क उपक्रम शैक्षणिक संस्थांना हायस्पीड इंटरनेट प्रदान करत आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये भारतनेट प्रकल्पांतर्गत ग्रामीण भागातील सरकारी माध्यमिक शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्याने ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी वाढवण्याची तरतूद समाविष्ट आहे. पीएम ई-विद्या, स्वयंम, स्वयंम प्रभा, वन नेशन वन सबक्रिप्शन, नॅशनल डिजिटल लायब्ररी ऑफ इंडिया आणि नॅशनल ई-लायब्ररी हे पहिल्या टप्प्यातील विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी बहुभाषिक ई-मटेरियल प्रदान करतील, ज्यामुळे दूरस्थ शिक्षणाला प्रोत्साहन मिळणार आहे. समग्र शिक्षण योजनेअंतर्गत शाळांमध्ये आयसीटी लॅब आणि स्मार्ट क्लासरूम स्थापन करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देखील प्रदान केले जाते. आतापर्यंत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना १,७६,६६९ आयसीटी लॅब आणि १,७५,९३६ स्मार्ट क्लासरूम मंजूर करण्यात आले आहेत, अशी माहिती केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिली आहे.
देशभरातील शालेय शिक्षणात बहु-पद्धतीने प्रवेश सक्षम करण्यासाठी डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एअर शिक्षणाशी संबंधित सर्व प्रयत्नांना एकत्रित करण्यासाठी भारत सरकारने पीएम ई-विद्या योजना सुरू केली आहे. या कार्यक्रमांतर्गत २०० पीएम ई-विद्या डीटीएच टीव्ही चॅनेल आणि ४०० रेडिओ चॅनेल इयत्ता १-१२ वी साठी पूरक शिक्षणासह सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसह विविध भारतीय भाषांमध्ये पूरक शिक्षणाची तरतूद करण्यास सक्षम करणार आहेत. डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर शेअरिंग नॉलेज (दीक्षा), स्वयंम प्रभा, राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररी ऑफ इंडिया (एनडीएलआय), राष्ट्रीय ई-लायब्ररी, सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन एआय, प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण (पीएम पोषण), पीएम विद्यालक्ष्मी, भारतीय भाषा पाठ्यपुस्तक योजना या योजनांच्या माध्यमातून प्रामुख्याने ग्रामीण भागात शिक्षणाची गंगा वाहत असल्याचे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितलं आहे.
.png "Videos"){kind=small}
