मोदी सरकारची अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना ४२०० कोटींची मोठी भेट, MERITE योजनेला मंजुरी

अभ्यासक्रम अद्ययावत करून, इंटर्नशिपला प्रोत्साहन देऊन आणि इनोव्हेशन हब, मेकर लॅब आणि स्किल वर्कशॉप्सना पाठिंबा देऊन, सध्याच्या उद्योग गरजांनुसार अभ्यासक्रमांची सामग्री संरेखित करण्याची सरकारची योजना आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘मल्टीडिसिप्लिनरी एज्युकेशन अँड रिसर्च इम्प्रूव्हमेंट इन टेक्निकल एज्युकेशन’ (MERITE) योजनेच्या अंमलबजावणीला मंजुरी देण्यात आली आहे. ही योजना देशातील २७५ तांत्रिक संस्थांमध्ये राबविण्यात येईल, ज्यामध्ये १७५ अभियांत्रिकी संस्था आणि १०० पॉलिटेक्निक संस्थांचा समावेश आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० (NEP-२०२०) नुसार तांत्रिक शिक्षणात गुणवत्ता, समता आणि सुशासन सुधारणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. ही एक केंद्रीय क्षेत्रातील योजना आहे, ज्याचा एकूण खर्च ₹४२०० कोटी आहे आणि ती २०२५-२६ ते २०२९-३० पर्यंत अंमलात आणली जाईल. यापैकी ₹२१०० कोटींची मदत जागतिक बँकेकडून कर्जाच्या स्वरूपात मिळेल.

लाभार्थ्यांना १२,००० कोटींचे अनुदान; प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेसाठी मोदी सरकारचं मोठं पाऊल

देशभरातील २७५ सरकारी/सरकारी अनुदानित तांत्रिक संस्थांना या योजनेचा लाभ मिळेल. 

यामध्ये एनआयटी, राज्य अभियांत्रिकी महाविद्यालये, पॉलिटेक्निक आणि तांत्रिक विद्यापीठे (एटीयू) यांचा समावेश असेल.

या योजनेअंतर्गत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या तंत्रशिक्षण विभागांनाही मदत केली जाईल.

या योजनेचा थेट लाभ सुमारे ७.५ लाख विद्यार्थ्यांना मिळेल.

तांत्रिक अभ्यासक्रमांमधील बहुविद्याशाखीय कार्यक्रमांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे विकसित केली जातील. 

विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आणि रोजगारक्षमता कौशल्य वाढेल. 

संशोधन आणि नवोपक्रमांना प्रोत्साहन दिले जाईल. 

गुणवत्ता हमी प्रणाली मजबूत केल्या जातील. 

बाजाराच्या गरजेनुसार अभ्यासक्रमांची रचना केली जाईल. 

महिला शिक्षकांना बढती दिल्याने भविष्यातील शिक्षणतज्ज्ञ विकसित होतील.

ही योजना केंद्र सरकारच्या थेट निधीतून राबविली जाईल. 

या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीत आयआयटी, आयआयएम आणि एआयसीटीई, एनबीए सारख्या नियामक संस्था महत्त्वाची भूमिका बजावतील. 

राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा सहभाग सुनिश्चित केला जाईल आणि त्यांच्या सल्ल्या आणि अभिप्रायाच्या आधारे ही योजना तयार करण्यात आली आहे.

उद्योगाच्या गरजेनुसार अभ्यासक्रम अद्ययावत केले जातील.

इंटर्नशिप, प्राध्यापक प्रशिक्षण, संशोधन केंद्रे, कौशल्य प्रयोगशाळा, भाषा कार्यशाळा आणि नवोन्मेष केंद्रे स्थापन केली जातील.

यामुळे तांत्रिक पदवीधरांच्या रोजगारक्षमतेचे प्रमाण सुधारेल आणि बेरोजगारी कमी होण्यास मदत होईल.

कॅबिनेट प्रवक्त्यांनी सांगितले की, देशाच्या शाश्वत आणि समावेशक विकासासाठी तांत्रिक नवोपक्रम आवश्यक आहेत. संशोधन आणि नवोपक्रम केवळ शैक्षणिक पातळी सुधारत नाहीत तर आधुनिक आव्हानांना तोंड देण्याची क्षमता देखील प्रदान करतात. यासाठी, जागतिक बँकेच्या सहकार्याने MERITE योजना तयार करण्यात आली आहे.

अभ्यासक्रम अद्ययावत करून, इंटर्नशिपला प्रोत्साहन देऊन आणि इनोव्हेशन हब, मेकर लॅब आणि स्किल वर्कशॉप्सना पाठिंबा देऊन, सध्याच्या उद्योग गरजांनुसार अभ्यासक्रमांची सामग्री संरेखित करण्याची सरकारची योजना आहे. या हस्तक्षेपांचे उद्दिष्ट प्लेसमेंट दर सुधारणे आणि अभियांत्रिकी आणि पॉलिटेक्निक पदवीधरांमधील बेरोजगारी दर कमी करणे आहे.

MERITE भविष्यातील शैक्षणिक प्रशासकांच्या विकासाला प्रोत्साहन देईल, ज्यामध्ये प्राध्यापक आणि नेतृत्व भूमिकांमध्ये महिलांची संख्या वाढवण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल. 

ट्रम्प टॅरिफमुळे गुंतवणूकदार चिंतेत, सेन्सेक्स ७६५ अंकांनी तर निफ्टी २४,४०० च्या खाली घसरला