शाळांच्या शैक्षणिक अन् भौतिक गुणवत्तेचे मोजमाप करण्यासाठी आवश्यक ठरणाऱ्या 'शाळा गुणवत्ता मूल्यांकन आणि आश्वसन आराखडा' प्रक्रियेत सातारा जिल्हा महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांकावर आहे.
शिक्षण मंडळ कराड संचालित महिला महाविद्यालयाच्या विद्यार्थिनींनी आयआयटी मुंबई आणि हनीवेल आयोजित राज्यस्तरीय संशोधन स्पर्धेत प्रथम आणि द्वितीय क्रमांक पटकावला आहे
जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढावी,यासाठी शिक्षणाधिकारी नायकवडी यांनी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविले आहेत. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षांमध्ये प्राथमिक शाळा मधील विद्यार्थ्यांची कामगिरी चमकदार होत आह
बोर्डाचे पेपर तपासणीच्या भरीला भर म्हणजे राष्ट्रीय जनगणना आणि त्यातच मतदारयादीचे विशेष सखोल पुनरीक्षण यासगळ्या कामांकरीता मनुष्यबळ कमी पडत असल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली आहे.
सध्या, मोठ्या संख्येने पालक आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पाठवत आहेत, ज्यामुळे जिल्हा परिषद शाळांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
या साखळीचा मागोवा घेत पोलिस 'एक्सीलेंट ट्यूशन क्लास' पर्यंत पोहोचले. तेथील विद्यार्थ्यांच्या ग्रुपमध्ये आलेले प्रश्नपत्र १७ वर्षीय विधिसंघर्षग्रस्त बालकाने 'टेक १' ग्रुपवर पोस्ट केल्याचे समजले.
न्यायव्यवस्था रक्तबंबाळ झाली आहे एनसीईआरटीने न्याकव्यवस्थेवर हल्ला केला असून न्यायव्यवस्था रक्तबंबाळ झाली आहे, अशा शब्दांत सरन्यायाधीशांनी ताशेरे ओढले.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ यांच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या इयत्ता दहावीच्या परीक्षेसाठी मावळ तालुक्यातील १७ परीक्षा केंद्रांवर एकूण ७,६४९ विद्यार्थी बसणार आहेत.
जिल्ह्यातील मिरज, मनपा सांगली आणि वाळवा तालुक्यांत सर्वाधिक जागा उपलब्ध आहेत. वाळवा तालुक्यात ४९ शाळांमध्ये ४५३ जागा, मनपा सांगली क्षेत्रात ३४ शाळांमध्ये ४६७ जागा, तर मिरज तालुक्यात ३१ शाळांमध्ये ३२३…
गेल्या पाच वर्षांत मुलीसाठी कार्यरत शौचालये असलेल्या शाळांचा वाटा साताचाने ९६ टक्क्याहून अधिक राहिल आहे. हात धुण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या सुविधा १.४ दशलक्षाहून अधिक शाळांपर्यंत विस्तारल्या आहेत
गेल्या काही महिन्यांपासून अल्पसंख्यांक प्रमाणपत्रांसाठी अनेक प्रस्ताव प्रलंबित असल्याची चर्चा होती. पण नेमक्या २८ ते ३० जानेवारी या काळातच शाळांना मान्यता देण्यात आल्याने निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत
१५ व्या वित्त आयोगाच्या संगणकीकृत ग्रामीण महाराष्ट्र आणि पेसा (ग्रामीण विकास कार्यक्रम) कायद्यांतर्गत ग्रामपंचायतींना त्यांच्या निधीपैकी किमान २५ टक्के निधी मानव संसाधन विकासावर खर्च करणे बंधनकारक आहे.
शैक्षणिक क्षेत्रातील जात, धर्म, भाषा, लिंग आधारित भेदभावाला प्रतिबंध करण्यासाठी विद्यापीठ आयोगाने प्रस्तावित केलेल्या युजीसी इक्विटी रेग्युलेशन या नियमावलीला सवर्ण समाजाच्या विरोधावरून सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.
पाटण, (प्र.) देश स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत असताना आजही डोंगर-दऱ्यांच्या कुशीत वसलेल्या दुर्गम भागातील धनगर व इतर बहुजन समाजातील मुले शिक्षणापासून वंचित राहात आहेत.
