फोटो सौजन्य - Social Media
विद्यार्थी हा शिक्षण व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू मानून आणि शिक्षक हा मार्गदर्शक ठरवून, महाराष्ट्र शासन शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी विविध उपक्रम राबवत आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसह महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल शैक्षणिक परंपरेला आधुनिक शिक्षण प्रणालीशी जोडण्याचा निर्धार शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी व्यक्त केला. विधानसभा नियम १०१ अंतर्गत झालेल्या चर्चेदरम्यान त्यांनी मराठी भाषेच्या सन्मानासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येतील, असे आश्वासन दिले.
राज्यातील विद्यार्थी जागतिक स्तरावर टिकावेत यासाठी शिक्षण विभागाने विविध सुधारणा केल्या आहेत. शिक्षण हक्क (RTE) कायद्यांतर्गत प्रत्येक मुलाला दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. त्यामुळे शाळांमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा, जसे की स्वच्छतागृहे, शुद्ध पिण्याचे पाणी, आधुनिक ग्रंथालये, वाचनालये, खेळाची मैदाने आणि स्मार्ट क्लासरूम यांचा समावेश असलेला रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे.
राज्यात शिक्षक भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी TET परीक्षेच्या आधारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षकांची निवड केली जात आहे. पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून नवीन भरती प्रक्रिया राबवली जात आहे. तसेच, इयत्ता ११ वीचे प्रवेश आणि २५ टक्के RTE अंतर्गत मोफत प्रवेश ऑनलाईन पद्धतीनेच घेतले जात आहेत. शिक्षकांना शिक्षणव्यतिरिक्त असलेल्या अशैक्षणिक जबाबदाऱ्यांपासून मुक्त करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे, जेणेकरून ते ज्ञानदानावर पूर्ण लक्ष केंद्रित करू शकतील.
विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी आरोग्य विभागाच्या सहकार्याने प्रत्येक विद्यार्थ्याचे हेल्थ कार्ड तयार करण्यात येणार असून, त्याअंतर्गत नियमित आरोग्य तपासणी आणि आवश्यकतेनुसार उपचार करण्याची व्यवस्था केली जाईल. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक आरोग्याची निगा राखली जाणार असून, त्यांना शिक्षण घेत असताना कुठल्याही आरोग्यविषयक अडचणी येऊ नयेत, याची काळजी घेतली जाईल. तसेच, शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना संतुलित आणि पोषणयुक्त आहार मिळावा यावर शासनाचे विशेष लक्ष राहणार आहे. आरोग्य आणि पोषणाच्या उत्तम व्यवस्थापनामुळे विद्यार्थ्यांची शारीरिक आणि मानसिक वाढ सुदृढ होण्यास मदत होईल.
त्याचबरोबर, राज्यातील विद्यार्थ्यांना केवळ शैक्षणिकच नव्हे, तर क्रीडा, विज्ञान आणि कला क्षेत्रातही पुढे जाण्यासाठी उत्तेजन मिळावे, यासाठी ‘स्पेशल गुरुकुल योजना’ राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत आठ विशेष शाळा सुरू करण्यात येणार असून, या शाळांमध्ये खेळाडू घडवण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल, तसेच विज्ञान आणि कला क्षेत्रात आवड असलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कौशल्यांचा विकास करण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. यामुळे राज्यातील विद्यार्थी विविध क्षेत्रांत उत्कृष्टता मिळवू शकतील.
शिक्षण संस्थांनी आणि शिक्षकांनी शिक्षणाचा प्रसार वाढवण्यासाठी ‘गुढीपाडवा पटसंख्या वाढवा’ हा उपक्रम स्वयंस्फूर्तीने राबवला आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अशा चांगल्या उपक्रमांना शासनाचा पूर्ण पाठिंबा असेल आणि शिक्षणाचा दर्जा अधिक उंचावण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्नशील राहील. गुणवत्तापूर्ण आणि आनंददायी शिक्षण उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हे सर्व उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.