
फोटो सौजन्य - Social Media
बुलढाणा : राज्यातील आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलांना मोफत शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या शिक्षण हक्क कायदा (RTE) प्रवेश प्रक्रियेत बुलढाणा जिल्ह्यातील २८०१ विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे. या निवडीमुळे हजारो विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा मार्ग खुला झाला असून, पात्र विद्यार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह निर्धारित कालावधीत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन शिक्षण विभागाकडून करण्यात आले आहे.
जिल्ह्यातील २२६ शाळांमधील २९३३ जागांसाठी एकूण ६१७१ अर्ज प्राप्त झाले होते. यावरून या योजनेबाबत पालकांमध्ये असलेली जागरूकता आणि उत्सुकता स्पष्ट होते. प्रवेशासाठी ६ एप्रिल रोजी लॉटरी पद्धतीने निवड प्रक्रिया पार पडली, तर १० एप्रिल रोजी अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी जाहीर करण्यात आली. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना एसएमएसद्वारे माहिती पाठविण्यात येत आहे. मात्र, केवळ एसएमएसवर अवलंबून न राहता अधिकृत संकेतस्थळावर अर्ज क्रमांकाद्वारे स्थिती तपासावी, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
यंदा आरटीई प्रक्रियेत शाळा निवडीसाठी अंतराची अट बदलण्यात आली होती. सुरुवातीला १ किमी मर्यादेमुळे विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. अनेकांना जवळच्या शाळांमध्ये प्रवेश मिळण्याची संधी मर्यादित झाली होती. मात्र, न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ही अट शिथिल करण्यात आली असून, पालकांना ३ ते ५ किमी अंतरावरील शाळा निवडण्याची मुभा देण्यात आली. त्यामुळे पालकांसमोर अधिक पर्याय उपलब्ध झाले आणि अर्जांची संख्या दुपटीने वाढल्याचे चित्र दिसून आले.
सध्या प्रवेश प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, १० ते २० एप्रिल या कालावधीत पालकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह पडताळणी समितीकडे उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. वेळेत प्रवेश निश्चित न केल्यास प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना संधी दिली जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे पालकांनी दिलेल्या मुदतीचे काटेकोर पालन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी पालकांना वेळेत कागदपत्रे तयार ठेवून प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच अधिक माहितीसाठी जिल्हा व तालुका स्तरावरील शिक्षण विभागाशी संपर्क साधण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. एकूणच, या प्रक्रियेमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची समान संधी उपलब्ध होत असून, शिक्षण व्यवस्थेतील समावेशकतेला बळ मिळत आहे.