फोटो सौजन्य - Social Media
प्रथम एज्युकेशन फाऊंडेशनने नुकताच ग्रामीण शाळांसाठीचा ‘असर’ अहवाल प्रकाशित केला आहे. या अहवालात संगणक वापराचे प्रमाण २०.४ टक्के असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तथापि, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या माहितीनुसार राज्यातील ७२.९५ टक्के शाळांमध्ये संगणकाचा वापर केला जातो, तर ७८.४० टक्के शाळांमध्ये संगणक सुविधा उपलब्ध आहेत. संस्थेच्या अहवालानुसार ४८.३ टक्के शाळांमध्ये संगणक नसल्याचे नमूद केले आहे. मात्र प्रत्यक्षात राज्यातील १,०८,१४४ शाळांपैकी केवळ ०.८१ टक्के शाळांचेच सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या बाबतीतही २ कोटींपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांपैकी फक्त ३३,७४६ विद्यार्थ्यांचा म्हणजेच ०.१६ टक्के मुलांचा सर्वेक्षणासाठी विचार करण्यात आला आहे.
या अहवालात काही सकारात्मक बाबींचाही समावेश आहे, ज्या राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेतील प्रगतीचे दर्शन घडवतात. राज्यातील ६ ते १४ वयोगटातील ६०.९ टक्के विद्यार्थी शासकीय शाळांमध्ये तर ३८.५ टक्के विद्यार्थी खाजगी शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत, ज्यामुळे सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेचा व्यापक विस्तार अधोरेखित होतो. कोरोना महामारीच्या आव्हानात्मक काळानंतर देखील विद्यार्थ्यांच्या वाचन आणि गणितीय कौशल्यांमध्ये लक्षणीय सुधार दिसून येत आहे. विशेषतः इयत्ता तिसरीतील पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञानाच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा देशपातळीवरील दर्जा उंचावल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांनी अभ्यासात पुनर्प्रवेश करून कौशल्यांचा विकास साधल्याने राज्यातील शिक्षण क्षेत्राला नवी ऊर्जा मिळाली आहे. याशिवाय, गणितीय क्रिया आणि वाचन क्षमतेत झालेल्या वाढीने शिक्षण प्रक्रियेच्या गुणवत्तेत सुधारणा घडवली आहे. हे परिवर्तन केवळ शाळांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने घेतलेल्या उपाययोजनांचेच फलित नसून शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या एकत्रित प्रयत्नांचेही द्योतक आहे.
शासकीय शाळांमध्ये २०२२ च्या तुलनेत २०२४ मध्ये वाचन कौशल्यात १०.९ टक्के तर गणितीय कौशल्यात १३.१ टक्के वाढ झाल्याचे दिसून येते, जे शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा दर्शवते. खाजगी शाळांमध्येही वाचनात ८.१ टक्के आणि गणितात ११.५ टक्के प्रगती नोंदवली गेली आहे, जी दोन्ही प्रकारच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन क्षमतेतील वाढ अधोरेखित करते. याशिवाय, वय वर्ष १४ ते १६ या वयोगटातील ९४.२ टक्के विद्यार्थ्यांच्या घरांमध्ये स्मार्टफोन उपलब्ध असल्याचे आढळले आहे. यातील ६३.३ टक्के विद्यार्थी स्मार्टफोनचा उपयोग शिक्षणासाठी करतात, ज्यामुळे डिजिटल शिक्षणाच्या विस्ताराचा आणि त्याच्या सकारात्मक परिणामांचा प्रत्यय येतो.
महाराष्ट्रातील ६ ते १४ वयोगटातील पटनोंदणी दर गेल्या काही वर्षांपासून ९९ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे, हे राज्यातील बालशिक्षणाच्या स्थितीचे दृढ संकेत देणारे आहे. विशेष म्हणजे, शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण फक्त ०.४ टक्के असून ते देशातील सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहे. हे यश शिक्षण क्षेत्रात राज्य सरकारने घेतलेल्या विविध उपक्रमांच्या आणि शाळांतील सुविधा सुधारण्याच्या प्रयत्नांचे फलित आहे. अहवालात नमूद केलेल्या या सकारात्मक प्रगतीच्या मुद्द्यांमुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेतील बदलांची स्पष्ट झलक मिळते आणि डिजिटल शिक्षणास प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचे महत्त्व अधोरेखित होते.
.png "Videos"){kind=small}
