यूपी मदरसा कायदा हा कायदेशीर की बेकायदेशीर? काय दिला सुप्रीम कोर्टाने निर्णय?

उत्तर प्रदेशातील मदरसा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मक मानला आहे. तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सांगितले की, मदरसा कायदा पूर्णपणे संविधानाच्या अंतर्गत आहे, असे आमचे मत आहे.

UP Madarsa Board Act : उत्तर प्रदेशातील मदरसा कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सांगितले की, मदरसा कायदा पूर्णपणे संविधानाच्या अंतर्गत आहे, असे आमचे मत आहे. त्यामुळे त्याची वैधता नाकारता येत नाही. मात्र मदरशांमध्ये योग्य सुविधा असायला हव्यात आणि तिथे अभ्यासाची काळजी घेतली जावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चितपणे सांगितले. मदरसा कायदा ज्या भावना आणि नियमांतर्गत बनवण्यात आला त्यात कोणताही दोष नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे त्याला घटनाबाह्य ठरवणे योग्य नाही. अशा प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आहे. उच्च न्यायालयाने यूपी मदरसा कायदा घटनाबाह्य ठरवला होता.

22 मार्च रोजी उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने मदरसा कायदा असंवैधानिक घोषित केला होता. उच्च न्यायालयाने सरकारी अनुदानावर मदरसे चालवणे हे धर्मनिरपेक्षतेच्या विरोधात असल्याचे मानले होते, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने सर्व मदरशांच्या विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारी सामान्य शाळांमध्ये भरावेत.

हे सुद्धा वाचा: 5 नोव्हेंबरपासून CAT 2024 चे हॉल तिकीट करता येणार डाउनलोड, जाणून घ्या प्रक्रिया

दरम्यान 5 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने नंतर या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी केला. २२ ऑक्टोबर रोजी निकाल राखून ठेवला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्या मदरसा संचालकांनी सांगितले की, मदरशातील १७ लाख विद्यार्थी आणि १० हजार शिक्षकांना याचा फटका बसणार आहे. मदरशांमध्ये धार्मिक शिक्षणासोबतच इतर विषयही शिकवले जातात आणि राज्य सरकारची मान्यता असलेले अभ्यासक्रमच येथे शिकवले जातात, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.

यूपी मदरसा एज्युकेशन बोर्ड कायदा 2004 असंवैधानिक घोषित करणाऱ्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या अपीलांवर सर्वोच्च न्यायालय मंगळवारी निर्णय देणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर २२ ऑक्टोबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता.

मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिलेल्या निकालाने दर्जेदार शिक्षणाला चालना देण्यासाठी आणि अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे संरक्षण यामधील समतोल अधोरेखित केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी म्हटलं की, नियमन मदरसा प्रणालीचे उच्चाटन करण्याऐवजी ते केले पाहिजे समर्थित असून 2004 कायदा हा एक नियामक कायदा आहे, ज्याचा अर्थ कलम 21A च्या तरतुदींनुसार केला पाहिजे. जो शिक्षणाचा घटनात्मक अधिकार सुनिश्चित करतो.

हे सुद्धा वाचा:  हिंदू मंदिरावर हल्ला; कॅनडामध्ये हिंदू सभा मंदिरात झालेल्या घटनेला…, कॅनडातील हिंसाचारावर काय म्हणाले परराष्ट्र मंत्री?

न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, हा कायदा केवळ वैध नाही तर मदरशांवर राज्य देखरेख ठेवण्यासाठी आवश्यक आहे. तसेच संविधानाच्या कलम 30 अंतर्गत धार्मिक अल्पसंख्याकांना त्यांच्या स्वत: च्या शैक्षणिक संस्थांचे व्यवस्थापन करण्याचे अधिकार देखील संरक्षित करतो तसे करण्याचे अधिकार असणार आहेत.

2004 चा कायदा धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करत असल्याचा निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने चूक केली, असे नमूद केले की, संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचे कथित उल्लंघन झाल्यामुळे कायदा बेकायदेशीर घोषित केला जाऊ शकत नाही.

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने आपला निर्णय राखून ठेवताना मदरशांचे नियमन राष्ट्रहिताचे असल्याचे म्हटले होते की, अल्पसंख्याकांसाठी स्वतंत्र ठिकाणे निर्माण करून देशातील शेकडो वर्षे जुनी मिश्र संस्कृती नष्ट होईल. एवढेच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, देशात धार्मिक शिक्षण हा कधीच शाप राहिला नाही. उत्तर प्रदेश मदरसा कायदा 2004 रद्द करण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत खंडपीठाने अंजुम कादरी आणि इतरांच्या अपीलांवर आपला निर्णय राखून ठेवला होता.