मोखाड्यात प्राथमिक शिक्षण हक्क कायदा धाब्यावर; विद्यार्थी भौतिक सुविधांपासून वंचित

मोखाडा तालूक्यातील जिल्हापरिषदेच्या १५४ शाळांमधील ४८८ वर्ग खोल्या धोकादायक अवस्थेत आहेत.तर शौचालयांची अवस्था अतिशय गंभीर आहे. ग्रामीण विद्यार्थी हे प्राथमिक सुविधांपासून वंचित राहत आहेत.

दीपक गायकवाड/ मोखाडा –  मोखाडा तालूक्यातील जिल्हापरिषदेच्या १५४ शाळांमधील ४८८ वर्ग खोल्या धोकादायक अवस्थेत आहेत.तर शौचालयांची अवस्था अतिशय गंभीर आहे.त्याशिवाय संपूर्ण तालुक्याच्या शैक्षणिक व्यवस्थेचे कामकाज ज्या ठिकाणी चालते त्या गट संसाधन केंद्रासह २६ समूहसाधन केंद्रे ही दुरूस्तीसाठी निधीच नसल्याने अक्षरशः बेवारस अवस्थेत पडून आहेत.ग्रामीण विद्यार्थ्यांना प्राथमिकत: भौतिक सुविधा देणे विधीसंमत असतांनाही जिल्हा परिषद व शिक्षण विभाग त्याकडे सोयीस्कर पणे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप पालकांमधून केला जात आहे.

समूहसाधन केंद्रे  जनावरे व मद्यपींची आश्रयस्थाने

मोखाडा तालूक्यात शासनाने लाखो रूपयांचा निधी खर्च करून १३ केंद्रप्रमूखांसाठी समूहसाधन केंद्रे बांधलेली आहेत.मात्र सुर्यमाळ येथील एकमेव समूहसाधन केंद्राचा अपवाद वगळल्यास ईतर १२ ठिकाणची समूहसाधन केंद्रे ही विनावापर पडून असल्याने या केंद्रांची अक्षरशः वाताहत झालेली असून जनावरे व मद्यपींची आश्रयस्थाने झालेली आहेत.या केंद्रांमधून केंद्रप्रमूखांनी आपल्या अखत्यारीतील शाळांचा कारभार पहाणे क्रमप्राप्त असतांनाही याठिकाणी कोणताही केंद्रप्रमूख हजेरी लावीत नसल्याने या समूहसाधन केंद्रांची दुरवस्था झालेली आहे.

दुर्देवी घटनेनंतर कोणतीही कारवाई नाही

वाडा येथील तन्वी धान्वा या बालीकेच्या अंगावर मोडकळीस आलेले गेट पडल्याने तीचा अपघाती मृत्यू झाला होता. त्यानंतर मोखाडा तालूक्यातील ४० धोकादायक ईमारतींची वस्तूस्थिती वर्तमान पत्रांमधून ठळक मथळ्यात मांडण्यांत आली होती.परंतू तालूक्यातील वस्तूस्थिती निदर्शक परिस्थिती समोर येवूनही जिल्हापरिषदेकडून त्यावर आजतागायत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.

शाळांमधील शौचालयांची अवस्था अत्यंत गंभीर

मोखाडा तालूक्यातील जिल्हापरिषदेच्या बहूतांश शाळांमधील शौचालयांची अवस्था अत्यंत गंभीर आहे.बहूतेक ठिकाणच्या शौचालयांना छप्परे नाहीत,दरवाजे-खिडक्या नाहीत,तर काहींच्या भिंती मोडकळीस आलेल्या आहेत.अशा धोकादायक परिस्थितीत आदिवासी मुलांना शिक्षण घ्यावे लागत आहे.व उघड्यावरच शौचादी कार्य करावे लागत असल्याने विशेषतः मुलींची फारच कुचंबणा होत आहे.

विद्यार्थ्यांच्या जीवावर बेतण्याची शक्यता

वास्तविकतः शिक्षण हक्क कायदा २००९ नुसार विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार , अपंगभत्ता , मदतनिसभत्ता , शालेय अनूदान , सुलभ शौचालये , सुस्थितीतील ईमारती , आदि गरजा जिल्हापरिषदेने प्राथमिक सुविधा या सदराखाली पुरवायच्या असून विद्यार्थ्यांची जास्तीतजास्त उपस्थिती वाढवायची आहे.तथापी मोखाडा तालुक्यात सर्वत्र प्राथमिक शाळांच्या ४८८ वर्गखोल्या व्यतिरिक्त मुला मुलींना वैयक्तिक वापरासाठी उपयोगात येणारे ३०८ स्वच्छता गृहे , १५४ स्वयंपाक गृहं मागील २० वर्षांपासून दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत जिल्हापरिषदेच्या पंचायत समिती व शिक्षण विभागाकडून त्याबाबत कमालीची चालढकल होत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या जीवावर बेतण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

दुरुस्तीसाठी निधीची तरतूद नाही

मोखाडा तालूक्यातील शौचालये व समूहसाधन केंद्रांच्या दुरवस्थेबाबत वारंवार तक्रारी होत असतात मात्र तरीही जिल्हा परिषद प्रशासन ढिम्मच असून एकूणच दुरवस्थेकडे बेदरकारपणे पाहत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक) संगीता भागवत यांच्याशी संपर्क साधला असता शालेय ईमारतींच्या दुरूस्ती प्रस्तावित असून शौचालये दुरूस्त्या ह्या शालेय अनूदानातून व्यवस्थापन समितीच्या सल्ल्याने करावयाच्या असल्याचे त्यांनी सांगीतले होते व तसा निधीही शाळांकडे वर्ग केला असल्याचे सांगीतले आहे.परंतू त्यांच्या बदली नंतर बराचसा कालावधी उलटूनही आजही परिस्थिती जैसे थे च आहे.एकूणच दुरुस्ती संदर्भात प्राथमिक शिक्षण विभागाशी संपर्क साधला असता जिल्हा शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक ) या प्रवासात असल्याने सविस्तर संवाद होऊ शकला नाही.मात्र दुरुस्तीसाठी निधीची तरतूद नसल्याचे समजते.