R G Kar रुग्णालयातील डॉक्टर संप मागे घेणार का? सुप्रीम कोर्टाने दिला अल्टिमेटम, डॉक्टरांनी ठेवल्या ‘या’ 5 अटी

कोलकाता अत्याचार आणि हत्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने बंगालमधील कर्तव्यावर गैरहजर राहणाऱ्या डॉक्टरांना मंगळवारी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत हजर राहण्याचा अल्टिमेटम दिला आहे. अन्यथा न परतल्यास राज्य सरकार शिस्तभंगाची कारवाई करू शकते, असं सुप्रीम कोर्टाकडून सांगण्यात आले.

कोलकाता आरजी कार मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात 9 ऑगस्ट रोजी प्रशिक्षणार्थी महिला डॉक्टरच्या अत्याचार आणि हत्येच्या निषेधार्थ कनिष्ठ डॉक्टरांचा संप मंगळवारी 31 व्या दिवशीही सुरूच होता. डॉक्टर करुणामयी (सॉल्ट लेक) ते आरोग्य भवनापर्यंत कूच करत आहेत. राज्याच्या आरोग्य सचिवांनाही बडतर्फ करण्यात यावे, अशी त्यांची मागणी आहे. यापूर्वी कोलकाता पोलीस आयुक्तांना निलंबित करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने डॉक्टरांना आज संध्याकाळी ५ वाजण्यापूर्वी कामावर रुजू होण्यास सांगितले आहे. या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने संप संपवून कामावर परतण्याचा अल्टिमेटम देऊनही रुग्णालयातील डॉक्टर डगमगले नाहीत. संप मिटवण्याचा न्यायालयाचा अल्टिमेटम आज सायंकाळी ५ वाजता संपत आहे. अशा परिस्थितीत जोपर्यंत आपल्या पाच मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत कामावर न परतण्याच्या निर्णयावर डॉक्टर ठाम आहेत.

आरजी कार हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांनी आपल्या पाच मागण्या मांडल्या आहेत. जोपर्यंत या पाच मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत संप सुरूच ठेवणार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. या पाच मागण्यांमध्ये बंगालचे आरोग्य सचिव आणि कोलकाता पोलीस प्रमुखांच्या राजीनाम्याचाही समावेश आहे.

आंदोलक डॉक्टरांनी बंगालच्या आरोग्य सचिवांच्या राजीनाम्याची मागणी करत मंगळवारी सॉल्ट लेकमधील बंगाल आरोग्य विभागाच्या इमारतीपर्यंत रॅली काढत असल्याचे सांगितले. यासोबतच आरोग्य शिक्षण संचालकांच्या (डीएचई) राजीनाम्याचीही मागणी डॉक्टरांनी केली आहे. रुग्णालयांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे, रुग्णांच्या सेवेत सुधारणा करणे आणि कोलकाता पोलीस प्रमुखांना हटवणे या त्यांच्या मागण्यांचा समावेश आहे. या प्रकरणाची लवकरात लवकर चौकशी करून त्यामागच्या हेतूची माहिती सार्वजनिक करावी, असे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. या अधिकाऱ्यांना आज सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत पदावरून हटवण्याचा अल्टिमेटम या डॉक्टरांनी दिला आहे.

डॉक्टरांच्या रॅलीच्या पार्श्वभूमीवर कोलकाता पोलिसांनी रस्त्यावर बॅरिकेड्स लावले आहेत. आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत आणि मृतांना न्याय मिळाला नसल्याचे एका डॉक्टरचे म्हणणे आहे. आम्ही आमचे आंदोलन सुरूच ठेवणार असून कामावर परतणार नाही. आरोग्य सचिव आणि डीएचई यांनी राजीनामा द्यावा अशी आमची इच्छा आहे. पश्चिम बंगाल ज्युनियर डॉक्टर्स फ्रंटच्या नेतृत्वाखाली हजारो ज्युनियर डॉक्टर रस्त्यावर उतरले आहेत. डॉक्टरांना न्याय मिळावा, तसेच डॉक्टरांना संरक्षण मिळावे, अशी या पीडित महिलांची मागणी आहे.

पश्चिम बंगाल ज्युनियर डॉक्टर्स फ्रंट अंतर्गत सुमारे 7000 डॉक्टर आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्यानंतरच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणार असल्याचे या गटाचे म्हणणे आहे. ज्युनियर डॉक्टर्स प्रोटेस्टचे प्रवक्ते डॉ. शुभेंदू मलिक म्हणतात की, या घटनेनंतर आम्हाला हॉस्पिटलमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा बसलेला दिसला नाही. रुग्णालयात महिला आणि पुरुषांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे किंवा स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?

सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी सांगितले होते की, डॉक्टरांनी कामावर परतावे आणि आम्ही त्यांना सर्व सुविधा पुरविल्या जातील याची खात्री करू. तसे न केल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल. स्वतंत्र ड्युटी रूम, प्रसाधनगृहे, सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे यासह सर्व डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक परिस्थिती निर्माण केली जाईल, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. कामावर परतणारे आणि त्यांचे काम पूर्ण करणारे पहिले डॉक्टर असले पाहिजेत.

कोलकाता बलात्कार-हत्या प्रकरणाच्या एका महिन्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सीबीआयने तपासाचा सद्यस्थिती अहवाल खंडपीठाला सादर केला होता. 8-9 ऑगस्टच्या रात्री कोलकात्याच्या आरजी कार हॉस्पिटलमध्ये एका लेडी डॉक्टरवर क्रूरपणे हल्ला करण्यात आला होता. या घटनेनंतर देशभरात निदर्शने झाली. तेव्हापासून डॉक्टर आंदोलन करत आहेत.