दिल्ली विधानसभेतला मंगळवार ठरला वादळी; 12 आमदारांचं निलंबन, दिवसभरात काय घडलं? वाचा सविस्तर

दिल्लीत भाजपाची २७ वर्षांनंतर सत्ता आली आहे. विधानसभा निवडणुकीत ४८ जागा मिळवत दिल्ली काबीज केली आहे. त्यानंतर तीन दिवसांचं विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आलं आहे. मात्र अधिवेशनातला मंगळवार अत्यंत वादळी ठरला आहे.

दिल्लीत भाजपाची २७ वर्षांनंतर सत्ता आली आहे. विधानसभा निवडणुकीत ४८ जागा मिळवत दिल्ली काबीज केली आहे. त्यानंतर तीन दिवसांचं विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आलं आहे. मात्र अधिवेशनातला मंगळवार अत्यंत वादळी ठरला आहे. मद्य धोरण, शिशमहलवर कॅगगच्या अहवालावरून सभागृहात प्रचंड गदारोळ पहायला मिळाला. त्यानंतर आपच्या १२ आमदारांचं निलंबन करण्यात आलं.

सकाळी उपराज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी आठव्या विधानसभेला संबोधित करण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी आम आदमी पार्टीच्या आमदारांनी घोषणा देण्यास आणि गदारोळ करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे विधानसभेचे अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता यांनी दिवसभरासाठी १२ आमदारांना दिल्ली विधानसभेच्या कामकाजातून निलंबित केलं. त्यानंतर आपच्या आमदारांनी सभात्याग केला. दरम्यान आपच्या विरोधी पक्ष नेत्या आतिशी यांच्यासह १२ जणांचं निलंबन झाल्यानंतर विधानसभेच्या बाहेर आंदोलन करण्यात आलं.

उपराज्यपालांचं अभिभाषण सुरु असतानाच जो गदारोळ आणि निलंबन झालं त्यानंतर निलंबन झालेल्या १२ आमदारांनी आपच्या इतर आमदारांसह ठिय्या आंदोलन केलं. तसंच बाबासाहेब आंबेडकर आणि भगत सिंग यांचे फोटो सरकारी कार्यालयांमधून का हटवले? अशी विचारणा केली. विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेत्या आतिशी म्हणाल्या, “भाजपाच्या आमदारांना वाटतं आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे बाबासाहेब आंबेडकरांची जागा घेऊ शकतात. ते डॉ. आंबेडकरांपेक्षा महान आहेत. त्यामुळेच डॉ. आंबेडकर यांचा फोटो काढून त्या जागी नरेंद्र मोदींचा फोटो लावण्यात आला.” आम आदमी पार्टीच्या आमदारांवर निलंबनाची कारवाई झाली मात्र त्यांनी ठिय्या आंदोलन करत सरकारचा निषेध नोंदवला.

कॅगच्या अहवालात कोणते मद्दे?
मद्य धोरण बदलल्याने २ हजार ६८ कोटी रुपयांची महसुली तूट

कॅगच्या अहवालात परवाने देताना नियमांचं उल्लंघन

मद्य विक्रेत्यांचा नफा नव्या धोरणामुळे ५ टक्क्यांवरुन १२ टक्के झाला.

विक्रीचे परवाने देण्यात आले त्यांची छाननी योग्य प्रकारे करण्यात आली नाही.

नव्या मद्य धोरणाबाबत तज्ज्ञांच्या समितीने सविस्तर अहवाल दिला होता. त्या अहवालाकडे सपशेल दुर्लक्ष करण्यात आलं.

जुन्या मद्य धोरणानुसार एका व्यक्तीला एक व्यक्ती दोन दुकानं चालवू शकेल अशीच मुभा होती. धोरण बदलण्यात आल्यानंतर ही मुभा ५४ दुकानं चालवण्यापर्यंत वाढवण्यात आली.

नव्या धोरणानुसार कंपन्यांनी एकाच व्यापाऱ्याला माल विकावा अशी तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे इंडोस्प्रिट, महादेव लिकर आणि ब्रिंडको हे तीन घाऊक विक्रेतेच ७१ टक्के मद्य खरेदी विक्रीवर ताबा ठेवून होते.

ज्या काही सवलती देण्यात आल्या त्यासाठी कॅबिनेटमध्ये चर्चाही झाली नाही त्यामुळे या सवलतींना कॅबिनेटची मंजुरीही नव्हती.

मंजुरी नसतानाही मद्य विक्री दुकानं उघडण्यास संमती दिली गेली होती. झोन २३ मध्ये चार दुकानं अशी होती ज्यांच्याकडे मद्य विक्रीचा परवाना नव्हता. त्यामुळे एमसीडीने २०२२ मध्ये अशी दुकानं सील केली.

हे मुद्दे असलेला कॅग अहवाल पटलावर ठेवण्यात आला. तसंच शीशमहलचा मुद्दाही विधानसभेत चर्चिला गेला. त्यामुळे दिल्ली विधानसभेतील मंगळवार हा विधानसभेत आणि विधानसभेच्या बाहेर वादळी ठरला यात शंकाच नाही.