अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या, CVC ने दिले 'शीशमहाल'च्या चौकशीचे आदेश
Arvind Kejriwal News Marathi: दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या (आप) सत्तेतून बाहेर पडल्यानंतर दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी वाढत आहेत. केंद्रीय दक्षता आयोगाने (CVC) अरविंद केजरीवाल यांचे अधिकृत निवासस्थान असलेल्या 6 फ्लॅगस्टाफ रोड बंगल्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी झालेल्या खर्चाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
४०,००० चौरस यार्ड (८ एकर) पेक्षा जास्त जागेवरील आलिशान बंगल्याचे (शीश महाल) बांधकाम करताना बांधकाम नियमांचे उल्लंघन झाल्याच्या आरोपांची सविस्तर चौकशी करण्यास सीव्हीसीने केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाला (सीपीडब्ल्यूडी) सांगितले आहे. १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी विजेंदर गुप्ता यांनी दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या ६ फ्लॅग स्टाफ रोड येथील माजी निवासस्थानी बेकायदेशीर बांधकामाबाबत सीव्हीसीकडे तक्रार दाखल केली.
याप्रकरणी गुप्ता यांनी आरोप केला होता की, अरविंद केजरीवाल यांनी ४०,००० चौरस यार्ड (८ एकर) मध्ये पसरलेली ही भव्य इमारत बांधण्यासाठी इमारत नियमांचे उल्लंघन केले. तक्रारीत असे नमूद करण्यात आले आहे की, राजपूर रोडवरील प्लॉट क्रमांक ४५ आणि ४७ (पूर्वीचे टाइप-व्ही फ्लॅट्स ज्यात वरिष्ठ अधिकारी आणि न्यायाधीश राहत होते) आणि दोन बंगले (८-अ आणि ८-ब, फ्लॅग स्टाफ रोड) यासह सरकारी मालमत्ता पाडण्यात आल्या आणि नवीन घरांमध्ये विलीन करण्यात आल्या, जे ग्राउंड कव्हरेज आणि फ्लोअर एरिया रेशो (FAR) नियमांचे उल्लंघन करते आणि योग्य लेआउट प्लॅनचा अभाव आहे.
सीव्हीसीने १६ ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणात चौकशीसाठी तक्रार दाखल केली होती. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये, सीव्हीसीने पुढील चौकशीसाठी तक्रार सीपीडब्ल्यूडीकडे पाठवली. तथ्यात्मक अहवालाच्या आधारे योग्य ती कारवाई केली जाईल असे आश्वासन सीव्हीसीने दिले. भाजप नेते विजेंदर गुप्ता यांनी २१ ऑक्टोबर रोजी ६ फ्लॅग स्टाफ रोड येथील मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाच्या नूतनीकरण आणि अंतर्गत सजावटीवर झालेल्या वाया जाणाऱ्या खर्चाबद्दल सीव्हीसीकडे औपचारिक तक्रार दाखल केली.
मुख्य दक्षता आयुक्तांना दिलेल्या तक्रारीत, गुप्ता यांनी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमिततांविषयी लिहिले आहे. ज्यामध्ये अरविंद केजरीवाल यांनी करदात्यांच्या पैशातून कोट्यवधी रुपये त्यांच्या निवासस्थानासाठी आलिशान सुविधांवर खर्च केल्याचा आरोप केला आहे. ते म्हणाले की, चैनीच्या वस्तूंवरील खर्च वाजवी मर्यादेपेक्षा खूपच जास्त आहे आणि भ्रष्टाचाराबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली. तसेच ५ नोव्हेंबर रोजी, सीव्हीसीने गुप्ता यांच्या तक्रारीची दखल घेतली आणि आरोपांचे गांभीर्य मान्य केले. त्यानंतर, ५ डिसेंबर रोजी, सीपीडब्ल्यूडीच्या मुख्य दक्षता अधिकाऱ्यांनी (सीव्हीओ) विजेंद्र गुप्ता यांच्या तक्रारीवर आधारित तथ्यात्मक अहवाल सीव्हीसीला सादर केला.
.png "Videos"){kind=small}
