दिल्ली सरकारचे मोठे निर्णय(फोटो सौजन्य-X)
पर्यावरण मंत्र्यांनी सांगितले की आम्ही एक टीम तयार करत आहोत जी अशा वाहनांची ओळख पटवेल. जड वाहनांबाबत, आम्ही प्रथम दिल्लीत कोणती वाहने प्रवेश करत आहेत याची चौकशी करू. तुम्ही दिल्लीत नियमांनुसार प्रवेश करत आहात की नाही? वृक्षारोपण मोहिमेत विद्यापीठातील विद्यार्थी सहभागी होतील. दिल्लीत अनेक मोठ्या संस्था आहेत, ज्या प्रदूषण निर्माण करतात.
दिल्लीत भाजपचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. याचदरम्यान आता पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंग सिरसा यांनी शनिवारी (1 फेब्रुवारी) अनेक मोठ्या घोषणा केल्या.दिल्ली सरकार ३१ मार्चनंतर शहरातील पेट्रोल पंप आणि सीएनसी स्टेशनवर १५ वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांना इंधन पुरवणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय राजधानीतील वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजनांवर चर्चा करण्यासाठी अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर सिरसा म्हणाले की, वाहनांमधून होणारे उत्सर्जन आणि प्रदूषण रोखण्यासाठी सरकार कठोर उपाययोजना करत आहे.
या बैठकीत जुन्या वाहनांवर बंदी, अनिवार्य धूम्रपान विरोधी उपाययोजना आणि इलेक्ट्रिक सार्वजनिक वाहतुकीकडे वळणे यासारख्या प्रमुख धोरणात्मक निर्णयांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. बैठकीनंतर सिरसा म्हणाले, “आम्ही पेट्रोल पंपांवर असे गॅझेट बसवत आहोत जे १५ वर्षांपेक्षा जुने वाहन ओळखतील आणि त्यांना कोणतेही इंधन दिले जाणार नाही.” त्यांनी सांगितले की, दिल्ली सरकार या निर्णयाची माहिती केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाला देईल. जुन्या वाहनांना इंधन पुरवठा मर्यादित करण्याव्यतिरिक्त, सिरसा यांनी घोषणा केली की वायू प्रदूषण पातळी कमी करण्यासाठी राजधानीतील सर्व उंच इमारती, हॉटेल्स आणि व्यावसायिक संकुलांमध्ये अँटी-स्मॉग गन बसवणे अनिवार्य आहे.
तसेच दिल्लीतील सुमारे ९० टक्के सार्वजनिक सीएनजी बसेस डिसेंबर २०२५ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने बंद केल्या जातील आणि त्याऐवजी इलेक्ट्रिक बसेस आणल्या जातील, जे स्वच्छ आणि शाश्वत सार्वजनिक वाहतुकीच्या दिशेने सरकारच्या हालचालीचा एक भाग आहे. शहरातील रहिवाशांसाठी एक मोठे आव्हान असलेल्या वायू प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी दिल्लीच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.
त्यांनी मागील आप सरकारवर निशाणा साधला आणि म्हटले की मागील सरकारने प्रदूषण कमी करण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलले नाही. केंद्र सरकारने दिलेला निधीही वापरला गेला नाही. दिल्लीमध्ये तीन समस्या आहेत – एक म्हणजे धूळ प्रदूषण, एक म्हणजे वाहन प्रदूषण, एक म्हणजे बांधकाम प्रदूषण. दिल्लीत स्प्रिंकलरही बसवले नव्हते.
यासाठी एक टीम तयार करत आहोत जी १५ वर्षे जुनी वाहने ओळखेल. जड वाहनांबाबत, आम्ही प्रथम दिल्लीत कोणती वाहने प्रवेश करत आहेत याची चौकशी करू. तुम्ही दिल्लीत नियमांनुसार प्रवेश करत आहात की नाही? वृक्षारोपण मोहिमेत विद्यापीठातील विद्यार्थी सहभागी होतील. दिल्लीत अनेक मोठ्या संस्था आहेत, ज्या प्रदूषण निर्माण करतात. प्रदूषण कमी करण्यासाठी आम्ही त्यांना नवीन गॅझेट्स बसवण्याच्या सूचना देखील देत आहोत. दिल्लीतील उंच इमारतींवर अँटी-स्मॉग गन बसवणे बंधनकारक असेल.
मंत्र्यांनी सांगितले की, दिल्लीतील सर्व व्यावसायिक संकुल आणि हॉटेल्समध्ये स्मॉग गन बसवणे बंधनकारक असेल. दिल्लीतील मोकळ्या जागेत नवीन जंगले निर्माण केली जातील जेणेकरून प्रदूषण कमी करता येईल. आम्ही क्लाउड सीडिंगवरही काम सुरू करू. दिल्लीत प्रदूषण सर्वाधिक असताना क्लाउड सीडिंगद्वारे प्रदूषण कमी करता येईल याची आम्ही खात्री करू. दिल्लीत बांधल्या जाणाऱ्या नवीन उंच इमारतींसाठीही नवीन नियम लागू होतील. आमचे एकच ध्येय आहे, जो प्रदूषण निर्माण करत आहे तोच उपायही देईल. जेव्हा आपण आपल्या राज्यात प्रदूषण कमी करू तेव्हाच आपण इतर राज्यांशी बोलू शकू. दिल्लीचे स्वतःचे प्रदूषणही ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. आम्ही आमच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे की सरकार पूर्ण सहकार्य करण्यास तयार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
