‘बटेंगे तो कटेंगे’ घोषणा भाजपला पडणार महागात? निवडणूक आयोगाने मागवला अहवाल

विधानसभेसाठी आता मतदान प्रक्रिया पार पडली असून उद्या निकाल जाहीर होणार आहे. त्यापूर्वी आता निवडणूक आयोगाने प्रचारातील वादग्रस्त विधानांचा अहवाल मागवण्यास सुरुवात केली आहे.

मुंबई : विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडली आहे. येत्या 23 नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी होऊन निकाल हाती येणार आहे. 20 नोव्हेंबर रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडली. मागील दीड महिन्यापासून प्रचाराचा धुराळा उडाला होता. यामध्ये महायुती व महाविकास आघाडीकडून आश्वासनांचा पाऊस पडला. त्याचबरोबर आरोप प्रत्यारोप देखील करण्यात आले. त्याचबरोबर भाजपने दिलेल्या ‘बटेंगे तो कटेंगे’ अशा घोषणा दिली. प्रचारामध्ये ही घोषणा जोरदार गाजली. मात्र आता यावरुन निवडणूक आयोगाने आता अहवाल मागवला होता.

यंदाची विधानसभा निवडणूक सर्व राजकीय पक्षांसाठी प्रतिष्ठेची बनली आहे. पक्षांतर व फोडाफोडीच्या राजकारणानंतर ही पहिलीच निवडणूक असल्यामुळे सर्व नेत्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. मतपेटीमध्ये 4 हजारहून अधिक उमेदवारांचे भविष्य ईव्हीएम मशीनमध्ये बंद झाले आहे. मात्र त्यापूर्वी भाजपला मोठा धक्का बसला आहे.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी महाराष्ट्रामध्ये प्रचारसभा घेऊन ‘बटेंगे तो कटेंगे’ अशी घोषणा दिली. भाजपच्या इतर नेत्यांनी देखील याच घोषणेची री ओढून घोषणा दिल्या. भाजपच्या या घोषणेचा त्यांच्याच महायुतीतील मित्र पक्ष असलेल्या अजित पवार गटाने देखील नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे ‘बटेंगे तो कटेंगे’ ही घोषणा महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये लक्षवेधी ठरली.

मात्र आता मतदान पार पडल्यानंतर राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारातील वादग्रस्त विधानांवर निवडणूक आयोग कारवाई करत आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मुख्य आयुक्तांनी एक अहवाल मागवला आहे. यात महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान वापरण्यात आलेले वादग्रस्त विधानांचा अहवालांचा समावेश आला आहे. ‘बटेंगे तो कटेंगे’ तसेच एखाद्याला धमकी देणे, सामाजिक किंवा धार्मिक भावना भडकवणाऱ्या विधानांचाही अहवाल निवडणूक आयोगाने मागवला आहे.

राजकीय बातम्या वाचा एका क्लिकवर

त्यामुळे आता भाजपला ‘बटेंगे तो कटेंगे’ ही घोषणाबाजी महागात पडणार आहे. या संदर्भात आयोगाने पुढील 15 दिवसांत अहवाल द्यावा, अशा सूचना राज्यातील निवडणूक अधिकाऱ्यांना करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातून आतापर्यंत 15 अहवाल पाठवण्यात आले आहे. त्यामुळे आता निवडणूक आयोग कोणती कारवाई करणार याची चर्चा रंगली आहे.