130th Amendment Bill 2025: बिगरभाजपा शासित सरकारे अस्थिर करण्याचा प्रयत्न..; घटनादुरूस्ती विधेयकांना विरोधकांचा विरोध

या तीन विधेयकांनुसार, "पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक कारावासाच्या शिक्षेच्या गुन्ह्यात अटक झालेल्या आणि सलग ३० दिवस कोठडीत असलेल्या कोणत्याही पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना ३१ व्या दिवशी आपोआप पदावरून काढून टाकल

• तीन घटनादुरूस्ती विधेयकांना विरोधकांचा विरोध
• गंभीर गुन्ह्यातील मंत्र्यांना, मुख्यमंत्र्यांना अटकेनंतर ३० दिवसात राजीनामा देण्याची तरतूद
• बिगर भाजपा शासित राज्यांतील सरकारे अस्थिर करण्यासाठी विधेयक

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा आज लोकसभेती तीन वादग्रस्त विधेयके मांडणार आहे. या विधेयकांतर्गत गंभीर गुन्हेगारी आरोपांप्रकरणी पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा राज्यमंत्री किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील मंत्र्यांना सलग ३० दिवस तुरुंगात झाल्यास त्यांना पदावरून काढून टाकण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पण विरोधी पक्षांनी मात्र या विधेयकांना तीव्र विरोध केला आहे. एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना, विरोधी पक्षाच्या एका खासदाराने या विधेयकांना तीव्र विरोध केला आहे. तसेच, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा ज्यावेळी हे विधेयक लोकसभेत सादर करतील तेव्हा ते विरोधी पक्ष मोठ्या प्रमाणात विरोध करतील, असा इशाराही दिला आहे. तसेच आम्ही ते विधेयक मांडू देणार नाही, ते फाडून टाकू, असा इशाराही या खासदाराने दिला आहे.

सी पी राधाकृष्णन यांनी केला उपराष्ट्रपती पदाचा उमेदवारी अर्ज दाखल; PM मोदी बनले प्रस्तावक

ही तीन प्रस्तावित विधेयके केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक २०२५, १३० वे संविधान दुरुस्ती विधेयक २०२५ आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्गठन (सुधारणा) विधेयक २०२५ ही तीन विधेयके गृहमंत्री अमित शाह लोकसभेत सादर करतील. अमित शाह हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्याचा प्रस्ताव देखील मांडणार आहेत. पण त्यापूर्वीच विरोधी पक्षांनी प्रस्तावित कायद्याला तीव्र आक्षेप घेतला आहे. केंद्र सरकार ज्या राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार नाही, अशा राज्य सरकारांना अस्थिर करण्यासाठी एक कायदा आणण्यासाठी हे सर्व करत आहे. पण या कायद्यांतर्गत ते बिगर भाजपसाशित राज्यातील मुख्यमंत्र्यांना ‘पक्षपाती’ केंद्रीय एजन्सींकडून अटक करवतील आणि त्यांच्या ‘मनमानी’ अटकेनंतर लगेचच त्यांना पदावरून काढून टाकतील, असा आरोप विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे.

याशिवाय, विरोधी पक्षाच्या एका खासदाराने आपण हे विधेयक मंजूर होऊ देणार नाहीत. आम्ही हे विधेयक मांडू देणार नाही. आम्ही हे विधेयक फाडू, टेबल फोडू, असा इशाराही दिली आहे.

बिगरभाजपा शासित सरकारांना अस्थिर करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग

विरोधी पक्षांकडून या विधेयकांनाच तीव्र विरोध होताना दिसत आहे. की सरकार मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना मनमानी अटक करून विरोधी पक्षशासित राज्यांना अस्थिर करण्यासाठी या कायद्याचा वापर करेल. काँग्रेस खासदार अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सरकारच्या प्रस्तावावर टीका केली आणि ट्विटरवर ट्विट केले, “विरोधी पक्षाला अस्थिर करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे पक्षपाती केंद्रीय एजन्सींचा वापर करून विरोधी मुख्यमंत्र्यांना अटक करणे आणि त्यांना निवडणुकीच्या माध्यमातून पराभूत करण्यात अक्षम असूनही मनमानी अटक करून त्यांना काढून टाकणे.”

विक्रम सोलर IPO चे सबस्क्रिप्शन दुसऱ्या दिवशी वाढले, नवीनतम GMP, ब्रोकरेज हाऊसचा सल्ला आणि इतर तपशी

वादग्रस्त विधेयकात काय आहे?

या तीन विधेयकांनुसार, “पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक कारावासाच्या शिक्षेच्या गुन्ह्यात अटक झालेल्या आणि सलग ३० दिवस कोठडीत असलेल्या कोणत्याही पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना ३१ व्या दिवशी आपोआप पदावरून काढून टाकले जाईल.”

दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि तामिळनाडूचे मंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांच्यासारख्या नेत्यांनी तुरुंगात असूनही पदावर राहिल्याच्या भूतकाळातील वादांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राचे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

या विधेयकानुसार, “जर एखाद्या मंत्र्याला, पदावर असताना, पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक कारावासाच्या शिक्षेच्या गुन्ह्याच्या आरोपाखाली अटक करून सलग ३० दिवसांच्या कोणत्याही कालावधीसाठी अटक करण्यात आली किंवा ताब्यात घेतले असेल तर ३१ व्या दिवशी, पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती त्याला त्याच्या पदावरून काढून टाकले जाईल.