RBI mis-selling rules: आरबीआयचा बँकांना दणका! चुकीची विक्री केली तर पूर्ण परतावा बंधनकारक
दिल्ली, वृत्तसंस्था: निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांचे पेन्शन किंवा थकबाकी वेळेवर मिळाली नाही तर त्याचा फटका संबंधित बँकेला सहन करावा लागेल. एका परिपत्रकात, रिझर्व्ह बँकेने म्हटले की, पेन्शन मिळण्यास विलंब झाल्यास पेन्शन देणाऱ्या बँकेला देय तारखेपासून सरकारी पेन्शनधारकांना देय रकमेवर वार्षिक 8% दराने व्याज द्यावे लागेल. केंद्रीय बँकेने बँकांना निवृत्तीवेतन आणि थकबाकी आपोआप हस्तांतरित करण्याचे व निवृत्तीवेतनधारकांना भरपाई मागण्यास सांगू नये असे निर्देश दिले. पेन्शनधारकांना सुधारित पेन्शन आणि थकबाकी वेळेवर मिळत नसल्याच्या तक्रारी आरबीआयला सतत येत होत्या. हे लक्षात घेऊन, हा नवीन नियम लागू करण्यात आला आहे.
पेन्शन, व्याजाचे पैसे त्याच दिवशी खात्यात जमा होणार :
पेन्शनधारकांना या भरपाईसाठी कोणताही दावा करण्याची आवश्यकता नाही. ज्या दिवशी बँक पेन्शन किंवा पेन्शनची देय रक्कम खात्यात जमा करेल, त्याच दिवशी त्यांना व्याजाची रक्कम देखील जमा करावी लागेल. आरबीआयचा हा नवीन नियम 1 ऑक्टोबर 2008 पासून सर्व विलंबित पेन्शन पेमेंटवर लागू होईल.
Eknath Shinde News: एकनाथ शिंदेंच जगच लय भारी..! रुसून बसले निघून जातात गावी, नक्की चाललंय काय?
चांगली गोष्ट म्हणजे पेन्शनधारकांना व्याजाच्या पैशाचा स्वतंत्रपणे दावा करण्याची आवश्यकता नाही. पेन्शनधारकांना पुढील महिन्याच्या पेन्शन पेमेंटमध्येच या नियमाचा लाभ घेता यावा म्हणून, पेन्शन देणाऱ्या बँकांना अधिकाऱ्यांकडून पेन्शन ऑर्डरची प्रत तात्काळ मिळविण्यासाठी एक यंत्रणा तयार करण्याचा सल्लाही आरबीआयने दिला आहे.
चांगली ग्राहक सेवा देण्यावर भर आरबीआयने बँकांना चांगली ग्राहक सेवा देण्यास सांगितले आहे. बँकांना पेन्शनधारकांशी, विशेषतः वृद्ध पेन्शनधारकांशी सहानुभूतीने वागण्याचा आणि त्यांना चांगली ग्राहक सेवा देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. जर एखादा पेन्शनधारक बँकेत येऊ शकत नसेल किंवा सही करू शकत नसेल, तर त्याच्या अंगठ्याचा किवा पायाचा ठसा दोन साक्षीदारांच्या उपस्थितीत घेतला जाऊ शकतो, ज्यापैकी एक बँक अधिकारी असावा.
Tata Punch साठी किती वर्षांचं लोन घ्यावं, जेणेकरून दरमहा भरावा लागेल फक्त 10 हजार रुपये EMI ?
डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र वैध 70 वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या पेन्शनधारकांना बँकेत येण्याची गरज भासू नये म्हणून बँकांना घरीच जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याची सुविधा द्यावी लागेल. डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र देखील वैध मानले जाईल, त्यामुळे बँकेत जाऊन रांगेत उभे राहण्याची गरज भासणार नाही. तसेच, बँकांना हे सर्व मार्गदर्शक तत्त्वे सूचना फलकावर लावण्यास सांगण्यात आले आहे, जेणेकरून गरजू पेन्शनधारकांना त्याचा लाभ घेता येईल. खरंतर, अनेक पेन्शनधारक वेळेवर पैसे न मिळाल्याची तक्रार करत होते, त्यामुळे आरबीआयने हा निर्णय घेतला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
