देशभरातील अनेक शेतकरी शेतीमध्ये (Agriculture Sector) नवनवीन प्रयोग करत आहेत. सातत्याने यामध्ये बदल झालेले दिसून आले आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारकडून अनेक योजना, पीक विमा यांसारख्या नवनवीन योजना देखील आणल्या जात आहेत. त्यातच आता सरकारने निर्यातीसंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. केळी आणि आंब्यासह २० पिकांच्या निर्यातीमध्ये (Export of agricultural) वाढ होणार आहे. शेतमालाची निर्यात करण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला आहे. यासाठी कृषी आराखडा बनवण्यात आला आहे. याचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. निर्यात धोरणाचा शेतकऱ्यांना फायदा झाल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढेल. शेत मालाला अधिकदर मिळेल.
कृषी निर्यात वाढवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. या यादीमध्ये २० फळांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच एक कृषी आरखडा देखील तयार करण्यात आला आहे. याचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. APEDA च्या सांगण्यानुसार, २० उत्पादनांची निर्यात क्षमता ५६.७ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त असेल. यामुळे शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होऊ शकतो. वाणिज्य विभागाचे अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल यांनी शेतमालाच्या निर्यातीच्या संदर्भात माहिती दिली आहे. येत्या काही महिन्यात या संदर्भातील कृषी आराखडा तयार केला जाईल. जागतिक निर्यातीमध्ये भारताचा वाटा जास्त नाही. भाराताचा निर्यातीचा वाटा २.५ टक्के आहे. त्यामुळे हा वाटा चार पाच टक्क्यांनी वाढवला जाणार आहे.
निर्यातीमध्ये कोणत्या पिकांचा समावेश होणार ?
शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला चांगला भाव मिळवण्यासाठी सरकारकडून अनेक प्रयत्न केले जात आहेत.निर्यातीमध्ये आणखीन २० उत्पादनांचा समावेश केला जाणार आहे. यामध्ये द्राक्षे, डाळिंब, टरबूज, पेरू, हिरवी मिरची, शिमला मिरची, भेंडी, लसूण, कांदा, शेंगदाणे, काजू, म्हशीचे मांस, गूळ, नैसर्गिक मध आणि तूप ही सर्व नैसर्गिक उत्पादने असणार आहेत. ही निर्यात लवकरच चालू केली जाईल. येत्या काही महिन्यांत हा आराखडा चालू केला जाणार आहे. अमेरिका, मलेशिया, कॅनडा, रशिया, जर्मनी, फ्रान्स, कोरिया, चीन, इंडोनेशिया, जपान, इटली, बेल्जियम आणि यूके या देशामंध्ये मोठ्या प्रमाणवर भाजीपाला निर्यात केला जातो.
.png "Videos"){kind=small}
