Modi government try to reduce power of the opposition through the 130th Constitutional Amendment Bill
नवी दिल्ली : वक्फ सुधारणा विधेयक, 2025 हे लोकसभेत सादर करण्यात आले होते. त्यानंतर या विधेयकाला मंजूरी देण्यात आली. त्यानंतर गुरुवारी राज्यसभेतही हे वक्फ विधेयक मंजूर झाले. सत्ताधारी पक्षाने याला ऐतिहासिक विधेयक म्हटले तर विरोधकांनी विरोध केला आणि हा संविधानावरील हल्ला असल्याचे म्हटले आहे. गुरुवारी (दि.3) राज्यसभेत हे विधेयक चर्चेसाठी ठेवण्यात आले होते. हे विधेयक येथूनही मंजूर झाले. विधेयकाच्या बाजूने 128 मते पडली, तर विरोधात 95 मते पडली.
या विधेयकाला विरोधी दर्शवताना विरोधी पक्षांनी म्हटले आहे की, ‘हे प्रत्यक्षात व्यावसायिक हितसंबंधांसाठी वक्फ जमीन संपादित करण्यासाठी सरकारचे एक पाऊल आहे’. सरकारने म्हटले की, ‘हे विधेयक राष्ट्रीय हितासाठी आणले गेले आहे. राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर होण्याच्या एक दिवस आधी लोकसभेनेही हे विधेयक मंजूर केले होते. राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी जाणार आहे. त्यांच्या मंजुरीनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. हे विधेयक कायदा झाल्यानंतर वक्फची जबाबदारी आणि नियंत्रण राज्यांमधील सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या हातात जाणार आहे.
दरम्यान, राज्यसभेत विधेयकावर चर्चा करताना भाजप अध्यक्ष खासदार जे.पी. नड्डा म्हणाले की, हे विधेयक संविधानविरोधी आणि मुस्लिमविरोधी आहे असा भ्रम निर्माण केला जात आहे. तर वक्फ मालमत्तांच्या चांगल्या व्यवस्थापनाच्या दिशेने हे फक्त एक पाऊल आहे. यासाठी सरकारने संपूर्ण पारदर्शकता आणि लोकशाही प्रक्रिया स्वीकारली आहे.
विरोधकांच्या मागणीवरून जेपीसीची स्थापना
सर्व संबंधित पक्षांशी चर्चा केली. विरोधकांच्या मागणीवरून या मुद्यावर जेपीसी स्थापन करण्यात आली. ज्यामध्ये ३६ बैठका झाल्या. यावर २०० तासांहून अधिक काळ झाली. चर्चा या मुद्याशी संबंधित २८४ पक्षांशी चर्चा करण्यात आली. जेपीसीने १० राज्यांशी आणि २५ राज्यांमधील वक्फ संस्थांशी चर्चा केली. जेपीसीमध्ये ३१ सदस्यांचा समावेश होता. २०१३ मध्ये जेव्हा काँग्रेसने वक्फ दुरुस्ती केली. त्यावेळी जेपीसीमध्ये फक्त १३ सदस्य होते. त्यांनी फक्त १८ संबंधित पक्षांशी बोलणे झाले. त्यावेळी फक्त १३ राज्यांशी चर्चा करण्यात आली. ती जेपीसी फक्त जम्मू आणि काश्मीरमध्ये गेली.
.png "Videos"){kind=small}
