अन्नपदार्थांसह कपडेही होणार स्वस्त; केंद्र सरकार पुढील आठवड्यात मोठा निर्णय घेणार?

नवी दिल्ली येथे 20 आणि 21 ऑगस्ट रोजी झालेल्या मंत्रिगटाच्या (जीओएम) बैठकीत 12 टक्के आणि 28 टक्के जीएसटी स्लॅब रद्द करण्याचा केंद्राचा प्रस्ताव देखील मंजूर करण्यात आला. आता याबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे.

नवी दिल्ली : सध्या अनेक वस्तूंच्या किमती वाढल्याचे दिसून येत आहेत. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून जीएसटी प्रणालीत सुधारणा करण्याची घोषणा केली. त्यात जीएसटीचे ५% आणि १८% असे दोन दर लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. यानुसार, अन्न उत्पादनांसह कपडे यांसारख्या गोष्टी आणखी स्वस्त होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. केंद्र सरकार पुढील आठवड्यात याबाबत निर्णय घेऊ शकते.

नवी दिल्ली येथे 20 आणि 21 ऑगस्ट रोजी झालेल्या मंत्रिगटाच्या (जीओएम) बैठकीत १२% आणि २८% जीएसटी स्लॅब रद्द करण्याचा केंद्राचा प्रस्ताव देखील मंजूर करण्यात आला. आता याबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार कापड आणि अन्न उत्पादने ५% कर स्लॅबमध्ये आणण्याचा विचार करत आहे. पुढील पिढीच्या जीएसटी सुधारणांअंतर्गत, आता सामान्य माणसावरील कर भार कमी करण्यासाठी, विशेषतः अन्नपदार्थ आणि कापड ५% स्लॅबमध्ये आणता येतील.

एका अहवालानुसार, सरकार काही सामान्यतः वापरल्या जाणाऱ्या सेवांवरील GST दरांचे मूल्यांकन करत आहे जेणेकरून ते १८% वरून ५% पर्यंत कमी करता येतील का ते पाहता येईल. पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला होणाऱ्या GST परिषदेच्या बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा केली जाऊ शकते, असेही सांगण्यात आले आहे.

सिमेंट, सूलनमधील सेवांवरील जीएसटीत कपात

याशिवाय, सिमेंट आणि सलून आणि ब्युटी पार्लरसारख्या मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या सेवांसह इतर अनेक वस्तूंवर GST कपात केली जाण्याची शक्यता आहे. सध्या, छोटे सलून GST पासून मुक्त आहेत. मात्र, मध्यम आणि उच्च श्रेणीतील सलूनवर १८ टक्के दराने GST आकारला जातो, ज्याची भरपाई करण्यासाठी थेट ग्राहकांवर भार पडतो. अहवालानुसार, सिमेंटवरील GST २८ टक्क्यांवरून १८ टक्के करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे समोर आले आहे.

हेदेखील वाचा : ‘हे’ आहेत गेल्या ३ वर्षात दरवर्षी १५ टक्क्यापेक्षा जास्त परतावा देणारे ५ म्युच्युअल फंड, तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये आहेत का?