केंद्र सरकारकडून दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेपासून इंधनाचे सुधारित दर जाहीर केले जातात. त्यातच आता व्यावसायिकांसाठी दिलासा देणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
नवीन ग्रामीण रोजगार योजना आणि मनरेगाच्या कार्यान्वयन, आर्थिक आणि अंमलबजावणीच्या बाबींसंदर्भात राज्यांनी अनेक सूचना आणि चिंता व्यक्त केल्या आहेत, ज्या मंत्रालयाने विचारात घेतल्या आहेत.
भारताने नोव्हेंबर २०२५ ते जून २०२६ दरम्यान पेट्रोलमध्ये सरासरी २० टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याचे आपले लक्ष्य गाठले आहे, जे गेल्या वर्षी १९.२ टक्के होते. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने जारी…
पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या बैठकीला सर्व कॅबिनेट मंत्री, स्वतंत्र कार्यभार असलेले राज्यमंत्री आणि इतर राज्यमंत्री उपस्थित राहणार आहेत.
निर्यातीमुळे देशाच्या अन्नसुरक्षेवर कोणताही परिणाम होणार नाही. १ एप्रिल २०२६ पर्यंत भारतीय अन्न महामंडळाच्या (एफसीआय) केंद्रीय साठ्यात सुमारे १८.२ दशलक्ष मेट्रिक टन गहू उपलब्ध राहण्याचा अंदाज आहे.
महाराष्ट्र राज्य सरकारने ताबडतोब रद्द करावेत अन्यथा हिंद मजदूर सभा इतर कामगार संघटनांसह रस्त्यावर उतरेल असा इशारा हिंद मजदूर सभेचे महाराष्ट्र कौन्सिलचे सरचिटणीस संजय वढावकर यांनी दिला.
बफर स्टॉकमधून सुमारे 25 टन कांदे सहकारी संस्था नाफेड, एनसीसीएफ आणि केंद्रीय भांडार यांच्यामार्फत विकला जाईल. केंद्रीय अन्न मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी गुरुवारी ही माहिती दिली.
नवी दिल्ली येथे 20 आणि 21 ऑगस्ट रोजी झालेल्या मंत्रिगटाच्या (जीओएम) बैठकीत 12 टक्के आणि 28 टक्के जीएसटी स्लॅब रद्द करण्याचा केंद्राचा प्रस्ताव देखील मंजूर करण्यात आला. आता याबाबत एक…
