केजरीवाल आणि के. कविताला दिलासा मिळाला नाही, न्यायालयीन कोठडीत १४ दिवसांची वाढ

कथित दारू पॉलिसी घोटाळा प्रकरणी दोघांनाही १४ दिवस न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

नवी दिल्ली : 2021-2022 मध्ये दिल्ली सरकारच्या उत्पादन शुल्क धोरणाच्या निर्मिती आणि अंमलबजावणीमध्ये कथित भ्रष्टाचार आणि मनी लाँड्रिंग संबंधित  प्रकरण (Delhi Liquuor Case) दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना चांगलच महागात पडलं आहे. 21 मार्चला अरविंद केजरीवाल यांना ईडीकडून अटक करण्यात आली. सध्या केजरीवाल दिल्लीमधील तिहार तुरुंगात आहेत. आता या प्रकरणी त्यांना न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. न्यायालयाने त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीत १४ दिवसांची वाढ केली आहे. यासोबत दिल्ली दारू घोटाळा प्रकरणात बीआरएस आमदार के कविता (K Kavitha) यांच्याही न्यायालयीन कोठडीत (Judicial custody) १४ दिवसांची वाढ करण्यात आली आहे.

[read_also content=”सलमान खानच्या घराबाहेरील गोळीबार प्रकरणात पोलिसांना आणखी एक यश, गोळीबारात वापरलेले दुसरे पिस्तूलही जप्त! https://www.navarashtra.com/movies/mumbai-crime-branch-recovers-second-gun-used-in-the-crime-from-tapi-river-in-surat-in-salman-khan-house-firing-case-nrps-526486.html”]

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि बीआरएस नेते के. कविता यांना न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नाही. कथित दारू पॉलिसी घोटाळा प्रकरणी दोघांनाही १४ दिवस न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. 21 मार्च रोजी केजरीवाल यांना ईडीने दारू घोटाळ्याप्रकरणी अटक केली होती. केजरीवाल तिहार तुरुंगात आहेत.  के. कविताही या तुरुंगात आहे.

काय आहे दिल्ली दारू घोटाळा

17 नोव्हेंबर 2021 रोजी दिल्ली सरकारने राज्यात नवीन मद्य धोरण लागू केले. त्याअंतर्गत राजधानीत 32 झोन तयार करण्यात आले असून प्रत्येक झोनमध्ये जास्तीत जास्त 27 दुकाने उघडण्यात येणार होती. अशा प्रकारे एकूण 849 दुकाने उघडली जाणार होती. नवीन मद्य धोरणात दिल्लीतील सर्व दारूची दुकाने खासगी करण्यात आली. याआधी दिल्लीतील 60 टक्के दारूची दुकाने सरकारी आणि 40 टक्के खासगी होती. नवीन धोरण लागू झाल्यानंतर ती 100 टक्के खासगी झाली. त्यामुळे 3,500 कोटी रुपयांचा फायदा होईल, असा युक्तिवाद सरकारने केला होता.

सरकारने परवाना शुल्कातही अनेक पटींनी वाढ केली. एल-1 परवान्यासाठी यापूर्वी कंत्राटदारांना 25 लाख भरावे लागत होते, नवीन दारू धोरण लागू झाल्यानंतर कंत्राटदारांना 5 कोटी रुपये द्यावे लागले. त्याचप्रमाणे इतर श्रेणींमध्येही परवाना शुल्कात लक्षणीय वाढ झाली आहे.

मात्र, बड्या दारू व्यापाऱ्यांना फायदा व्हावा यासाठी दिल्ली सरकारने जाणीवपूर्वक परवाना शुल्कात वाढ केल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे छोट्या ठेकेदारांची दुकाने बंद पडून केवळ बड्या दारू माफियांना बाजारात प्रवेश मिळाला. या बदल्यात दारू माफियांनी आपच्या नेत्यांना आणि अधिकाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात लाच दिल्याचा आरोपही विरोधकांचा केला .