दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर; सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जावर आज (5 सप्टेंबर) सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. याचिकेत केजरीवाल यांनी दिल्ली अबकारी धोरण घोटाळ्यात सीबीआयने केलेल्या अटकेला आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुईया यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. केजरीवाल यांच्या जामिनाला सीबीआयने विरोध केला आहे. केजरीवाल यांच्या जामीनाविरोधात तपास यंत्रणेने न्यायालयात उत्तर दाखल केले आहे. केजरीवाल यांच्या याचिकेत योग्यता नसल्याचे सीबीआयने म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांना या प्रकरणाला राजकीय वळण आले असून या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.
अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मिळावा यासाठी सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद सुरू आहेत. केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनू सिंधवी यांनी आपल्या अशिलाला जामीन मिळावा यासाठी आपली बाजू सुप्रीम कोर्टात जोरदारपणे मांडली. कथित दारु घोटाळ्यातील जोरदार युक्तिवादामुळे दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना आज जामीन मिळाल्यास, हा निर्णय हरियाणा विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानापूर्वी आम आदमी पक्षासाठी (आप) एक मोठा नैतिक बूस्टर म्हणून काम करेल.
सिंघवी म्हणाले की, जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंग हा अपवाद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ईडी आणि सीबीआय प्रकरणांमध्येही लागू होणार आहे. केजरीवाल यांच्या बाबतीतही लागू होईल.
सिंघवी म्हणाले की, जर न्यायालयाला जामिनावर काही अटी ठेवायच्या असतील तर ते तसे करू शकतात. न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, तुरुंगात ठेवणे हा अपवाद आहे. हे स्पष्ट आहे, उर्वरित प्रक्रिया सुरू आहे.
सीबीआयच्या वतीने एएसजी एसव्ही राजू यांनी आक्षेप घेतला की सिंघवी जुन्या युक्तिवादांची पुनरावृत्ती करत आहेत. सिंघवी म्हणाले की, मी प्रकरणाचा तपशील सांगत आहे. सिंघवी पुढे म्हणाले की, गेल्या वर्षी ऑगस्ट 2023 मध्ये जे सुरू झाले ते मार्च 2024 मध्ये अटक करण्यास कारणीभूत ठरले. ईडी प्रकरणात दोन महत्त्वाचे रिलीझ ऑर्डर आहेत. एक- तो समाजाला धोका नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले आणि तो अंतरिम जामीन होता. त्यानंतर दुसऱ्या ऑर्डरमध्ये सविस्तर आदेश होता. ट्रायल कोर्टाने दिलेला हा नियमित जामीन होता.
12 ऑगस्ट रोजी केजरीवाल यांनी आपल्या अटकेला कायम ठेवण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अशा परिस्थितीत आज केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सुप्रीम कोर्टाने अलीकडेच दारू घोटाळ्याप्रकरणी मनीष सिसोदिया, के कविता आणि विजय नायर यांना जामीन मंजूर केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 9 ऑगस्ट रोजी मनीष सिसोदिया यांना के. कविता यांना २७ ऑगस्टला जामीन मंजूर करण्यात आला आणि विजय नायरला २ सप्टेंबरला जामीन मंजूर करण्यात आला. ‘तुरुंग हा अपवाद आणि जामीन हा नियम आहे’, अशी टिप्पणी करत न्यायालयाने तिघांनाही जामीन मंजूर केला होता. अशा स्थितीत केजरीवाल यांना आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. केजरीवाल सीबीआय प्रकरणात २६ जूनपासून दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात बंद आहेत.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर आरोप करणाऱ्या चौथ्या पुरवणी आरोपपत्राची मंगळवारी राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टाने दखल घेतली. सीबीआयने दिल्ली मद्य उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात अनियमिततेचा आरोप करत आरोपपत्र दाखल केले होते. या प्रकरणातील सहाही आरोपींना न्यायालयाने समन्स बजावले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. सीबीआयने 30 जुलै रोजी चौथे पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले होते, ज्यामध्ये अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, अमित अरोरा, विनोद चौहान, आशिष माथूर आणि पी सरथ रेड्डी यांना आरोपी करण्यात आले होते.
.png "Videos"){kind=small}
