आधार कार्ड बनवण्यासाठी नवे नियम लागू; ‘या’ कारणामुळे आसामच्या मुख्यमंत्री केली घोषणा

सध्या शेजारील देश असणाऱ्या आसाममध्ये राजकीय अनागोंदी माजली आहे. यामुळे भारतामध्ये घुसखोऱ्यांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे आसाम सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे आधार कार्ड काढण्यासाठी काही नियम व अटी घालण्यात आल्या आहेत.

दिसपूर : संपूर्ण देशामध्ये आधार कार्ड महत्त्वाचे ओळखपत्र म्हणून वापरले जाते. देशातील प्रत्येक नागरिकाकडे आधार कार्ड असणे गरजेचे आहे. मात्र आता आसाममध्ये आधार कार्ड तयार करण्यासाठी नियम बदलण्यात आले आहेत. हे नवीन नियम आसामच्या मुख्यमंत्री हिमंती बिस्वा सरमा यांनी घोषित केले आहे. पत्रकार परिषद घेत त्यांनी याबाबत अधिकची माहिती दिली आहे. राज्यातील लोकसंख्येपेक्षा आधार कार्डचे अधिक अर्ज आल्यामुळे हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंती बिस्वा सरमा यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी आसाममध्ये आधार कार्डबाबत सुरु असलेल्या प्रक्रियेबदद्ल आणि नवीन नियमांबद्दल माहिती दिली आहे. यापुढे आधार कार्डसाठी अर्ज करताना एनआरसी नोंदणीची पावती लावणे आवश्यक असणार आहे. आसाममध्ये राज्याची लोकसंख्या आणि आधार कार्डसाठी येत असलेले अर्ज यामध्ये मोठा फरक जाणवत आहे. लोकसंख्या अर्जापेक्षा कमी असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

का घेतला निर्णय?

आसाम शेजारी असलेल्या बांगलादेशमधील काही लोक भारतामध्ये घुसखोरी करत आहेत. तसेच आधार कार्डसाठी अर्ज करत आहेत. आधार कार्ड बनवून घेत भारतामध्ये घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे आसाम सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बांगलादेशमध्ये सध्या राजकीय अनागोंदी माजली आहे. त्यामुळे भारतामध्ये घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंती बिस्वा सरमा यांनी माहिती दिल्याप्रमाणे, आसाम सरकारने यापूर्वी 2015 साली आधार कार्डसाठी अर्ज करताना एनआरसी नोंदणीची पावती असण्याबाबत निर्णय घेतला होता. आता मात्र वाढत्या फसवणूकीच्या प्रकारामध्ये ही पावती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, अशी माहिती हिमंती बिस्वा सरमा यांनी दिली आहे. पुढे ते म्हणाले की, एनआरसी यादीत तुमचं नाव आहे की नाही, हा वेगळा मुद्दा आहे. पण तुम्ही जर २०१५ मध्ये अर्जच केला नसेल, तर याचा अर्थ तुम्ही आसामचे नागरिक नसून तुम्ही राज्यात २०१४ नंतर प्रवेश केला. यापुढे आता आसाममध्ये आधार कार्ड काढणं सोप्पी नसेल. १ ऑक्टोबरपासून यासाठी कठोर नियम लागू केले जातील, अशी माहिती आसामच्या मुख्यमंत्रींनी दिली आहे.