आसाम सरकारचा मोठा निर्णय, मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट कायदा रद्द, मुख्यमंत्री म्हणाले – यामुळे बालविवाह थांबेल

राज्यात बालविवाहावर बंदी घालण्यासाठी आसाम सरकारने मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट कायदा रद्द केला आहे. शुक्रवारी रात्री उशिरा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

राज्यात बालविवाहावर बंदी घालण्यासाठी आसाम सरकारने मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा 1935 रद्द केला आहे. शुक्रवारी रात्री उशिरा झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये लिहिले की, ’23 फेब्रुवारी रोजी आसाम मंत्रिमंडळाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आणि आसाम मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा मागे घेतला. या कायद्यात अशा तरतुदी होत्या की वधू-वर विवाहासाठी कायदेशीर वयाचे नसले, म्हणजे मुलींसाठी 18 वर्षे आणि मुलांसाठी 21 वर्षे, तरीही विवाह नोंदणी करता येईल. आसाममधील बालविवाह रोखण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

[read_also content=”धक्कादायक! लग्नाचा प्रस्ताव नाकारणाऱ्या टीव्ही अँकरचं एका तरुणीनं केलं अपहण, मॅट्रोमोनी वेबसाईटवरुन झाली होती ओळख https://www.navarashtra.com/crime/hyderabad-woman-arrested-for-abducting-tv-anchor-in-bizarre-attempt-to-marry-him-nrps-509906.html”]

आसाम सरकार मुस्लिम विवाह नोंदणी करणाऱ्यांना भरपाई देणार

आसाम सरकारने सांगितले की मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा रद्द केल्यानंतर, मुस्लिम विवाहांची नोंदणी देखील जिल्हा आयुक्त आणि जिल्हा निबंधक विशेष विवाह कायद्यांतर्गत केली जाईल, जी यापूर्वी 94 मुस्लिम विवाह नोंदणीकर्त्यांद्वारे केली जात होती. सरकारने जाहीर केले आहे की मुस्लिम विवाह नोंदणी करणाऱ्या नोंदणीकर्त्यांना काढून टाकले जाईल आणि त्यांना प्रत्येकी 2 लाख रुपयांची एकरकमी भरपाई दिली जाईल. हे कायदे ब्रिटिश राजवटीच्या काळातील असल्याचा युक्तिवाद आसाम सरकारने काढून टाकण्यामागे केला आहे.

आसाम सरकार बालविवाहाविरोधात कायदा आणणार

ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रेटिक फ्रंटचे नेते मौलाना बदरुद्दीन अजमल यांनी सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे. ते म्हणतात की बहुपत्नीत्व केवळ मुस्लिमांमध्येच नाही तर इतर अनेक समुदायांमध्येही आहे. अशा परिस्थितीत केवळ मुस्लिमांना लक्ष्य करणे योग्य नाही. आसाम सरकारही बालविवाहाविरोधात कायदा करण्याचा विचार करत आहे. सीएम हिमंता बिस्वा सरमा यांनी नुकतीच यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली होती आणि 2026 पर्यंत आसाममध्ये बालविवाहाविरोधात कायदा आणण्याचा विचार करत असल्याचे सांगितले होते. नव्या कायद्यात बालविवाहाची शिक्षा दोन वर्षांवरून 10 वर्षांपर्यंत वाढवण्याची तरतूद असेल.