गुवाहाटी: आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी रविवारी घोषणा केली की दारूचे व्यसन असलेल्या आसाममधील किमान 300 पोलीस अधिकाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्तीचा (व्हीआरएस) पर्याय दिला जाईल. जास्त मद्यपान करणाऱ्या पोलिसांच्या सेवेवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. अशा पोलिसांविरोधात लोकांच्या गंभीर तक्रारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ही प्रक्रिया सुरू झाली असून ही ३०० पदे भरण्यासाठी नव्याने भरती करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, राज्य पोलीस विभागातील सुमारे 300 अधिकारी व कर्मचारी दारूच्या आहारी गेले आहेत. त्यांच्यासाठी सरकार स्वेच्छानिवृत्ती योजना (VRS) चालवत आहे. त्यांना व्हीआरएस देण्यात येईल. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, अशा गुन्हेगारांसाठी पूर्वीपासूनच नियम आहेत.
आसामचे मुख्यमंत्री आणखी काय म्हणाले?
वृत्तानुसार, सरमा यांच्याकडे राज्याच्या गृहमंत्रालयाचीही जबाबदारी आहे. गुवाहाटीमध्ये, मुख्यमंत्र्यांनी एका कार्यक्रमाच्या पार्श्‍वभूमीवर पत्रकारांना सांगितले की, “हा जुना नियम आहे, परंतु आम्ही पूर्वी त्याची अंमलबजावणी केली नाही.” मुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की आम्ही एकाच विधानसभा मतदारसंघातील सर्व भागात उपायुक्तांचे कार्यालय सुलभ करण्यासाठी काम करत आहोत, जेणेकरून लोकांना अनेक कार्यालयीन कामांसाठी जिल्हा मुख्यालयात जावे लागणार नाही. उपायुक्त कायदा व सुव्यवस्था पाहतील, त्यांना वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या दिल्या जातील, असे ते म्हणाले.
आसाम सरकार प्रशासनात मोठ्या प्रमाणात बदल करण्याचा विचार करत आहे आणि राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्याचे प्रशासकीय आणि आर्थिक युनिटमध्ये रूपांतर करण्याच्या तयारीत आहे. राज्यातील सरमा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारला मे महिन्यात दोन वर्षे पूर्ण होत असताना राज्य प्रशासनात मोठ्या प्रमाणात फेरबदल सुरू होतील. पुनर्रचनेच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा आयुक्तांसोबत तीन दिवसीय बैठक बोलावली आहे. 12 ते 14 मे दरम्यान तिनसुकिया जिल्ह्यात होणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
