मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
SME Court: आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ; जामीन अर्ज फेटाळला
तपास अधिकाऱ्याच्या अहवालाचा हवाला देत न्यायालयाने म्हटले की, दोन्ही आरोपी सीजेपीचे सदस्य आहेत. जंतर मंतर हे आंदोलनासाठी निश्चित केलेल्या ठिकाणांच्या यादीतून हटवण्यात आले असतानाही, त्यांनी लोकांना तेथे एकत्र येऊन आंदोलन करण्यासाठी प्रोत्साहित केले.
उत्तर प्रदेश निवडणुकीत येणार रंगत; समाजवादी पक्ष आणि भाजपमध्येच असणार आता खरी लढाई
तिहार तुरुंगात असलेल्या रांका आणि दास यांनी ११ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आश्वासनांचे उल्लंघन केल्यामुळे त्यांच्याकडून पुन्हा गुन्हे घडण्याची शक्यता असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. दुसरीकडे दिल्ली पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनी जंतर मंतर आणि कनॉट प्लेस यांसारख्या ठिकाणी आंदोलन करण्याचे आवाहन करण्यासाठी वारंवार सोशल मीडियाचा वापर केला. ही ठिकाणे आंदोलनांसाठी निश्चित केलेली नसल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे.
दोन्ही नेत्यांना अटींचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या आश्वासनावर आंदोलनासाठी पोलिसांनी परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, त्यांनी या अटींचे पालन केले नाही, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
तपास अधिकाऱ्याने सादर केलेली कारणे आरोपींचे वर्तन योग्य नसल्याचे दर्शवतात. तसेच, कायद्याबद्दल अनादर आणि आंदोलनांना परवानगी नसलेल्या ठिकाणी आंदोलनाचे आवाहन करण्याची प्रवृत्तीही दिसून येते, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
या प्रकरणामुळे शांतता भंग होण्याची आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेत व्यत्यय निर्माण होण्याची गंभीर शक्यता असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आहे. त्यामुळे या बाबीकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या सर्व घटनाक्रमांच्या पार्श्वभूमीवर विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी रितू राज यांनी दोन्ही नेत्यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ करण्याचे आदेश दिले आहेत. यावेळी त्यांनी आरोपींच्या पूर्वीच्या वर्तनाचा आणि त्यांच्यामुळे निर्माण होऊ शकणाऱ्या संभाव्य धोक्याचा विचार केला.
दरम्यान, बचाव पक्षाच्या वकिलांनी सादर केलेले जामीनदार जामिनासाठी पात्र नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. जामीनपत्रावरील छायाचित्र आणि आधार कार्डवरील छायाचित्र यांमध्ये स्पष्ट तफावत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले होते. त्यामुळे न्यायालयाने दोन्ही आरोपींचे जामीन अर्ज फेटाळून त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ केली.
