मोठी बातमी! मतदार यादीतून तब्बल ५१ लाख मतदारांची नावं वगळणार, बिहारच्या राजकारणात खळबळ

बिहारमधील मतदार यादीतून ५१ लाख मतदारांची नावं वगळण्यात येणार निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे मतदार यादी विशेष फेरपडताळणीवरून (SIR) सुरू असलेलं बिहारचं राजकारण आणखी तापण्याची शक्यता आहे.

मतदार यादी विशेष फेरपडताळणीवरून (SIR) बिहारचं राजकारण चांगलंच तापलं आहे. त्यातचं राज्यभरातील मतदार यादीतून ५१ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.फेरपडताळणीत १८ लाख मृत मतदारांची नावं आढळली आहेत. तर बिहारबाहेर किंवा इतर विधानसभा मतदारसंघात गेलेले २६ लाख मतदारांची ओळख पटली आहे. तर ७ लाख मतदारांची दोन ठिकाणी नावं नोंद आहेत. अशा एकूण ५१ लाख मतदारांची नावं मतदार यादीतून वगळण्यात येणार असल्याने बिहारमध्ये खळबळ माजली आहे.

कशी असते उपराष्ट्रपतीपदाची निवड प्रक्रिया? कोण करतं निवड? वाचा सविस्तर

बिहारमधील ७.८९ कोटी नोंदणीकृत मतदारांपैकी ९७.३० टक्के मतदारांनी आतापर्यंत नोंदणी फॉर्म सादर केले आहेत. १ ऑगस्ट २०२५ रोजी प्रसिद्ध होणाऱ्या प्राथमिक मतदार यादीत हे फॉर्म समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. फक्त २.७० टक्के मतदारांनी फॉर्म सादर करणे बाकी आहे. आयोगाने ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि समावेशक करण्यासाठी व्यापक प्रयत्न केले आहेत, ज्यामध्ये ९८,५०० हून अधिक बूथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) आणि १.५ लाख बूथ लेव्हल एजंट (बीएलए) यांचा समावेश आहे.

नितीश कुमार बनणार नवे उपराष्ट्रपती? भाजप नेत्याने नाव सूचवताच चर्चांना उधाण

एसआयआरमधून कोणताही मतदार वगळला जाऊ नये यासाठी निवडणूक आयोगाने अनेक पावले उचलली आहेत. ज्या मतदारांची नावे मृत, हस्तांतरित किंवा दुहेरी नोंदणी म्हणून चिन्हांकित केली गेली आहेत त्यांची यादी राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या बूथ लेव्हल एजंट्सना शेअर करण्यात आली आहेत. २५ जुलैपर्यंत या मतदारांची स्थिती निश्चित करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे.याशिवाय, १ ऑगस्ट रोजी प्राथमिक मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर, १ सप्टेंबरपर्यंत दावे आणि हरकती दाखल करण्यासाठी वेळ देण्यात येईल. त्यानंतर, ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे.

दरम्यान, बिहारमध्ये एसआयआरविरोधात संसदेच्या परिसरात विरोधकांनीही निदर्शने केली. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव आणि प्रियांका गांधी यांनीही त्यात भाग घेतला. राज्यसभा खासदार मनोज झा म्हणाले की, एसआयआर २००३ मध्येही करण्यात आला होता परंतु त्यावेळी कोणताही वाद झाला नव्हता. कारण त्यात विश्वासाचा अभाव नव्हता. न्यायालयाच्या निर्देशाचा हवाला देत ते म्हणाले की, जास्तीत जास्त लोकांची नावे समाविष्ट करण्यासाठी तीन कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

२४ जुलै रोजी बिहार विधानसभेला घेराव

काँग्रेसच्या विद्यार्थी संघटनेच्या एनएसयूआयने २४ जुलै रोजी पटना येथील आयकर चौकापासून विधानसभेपर्यंत मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. या मोर्चात पाटणा विद्यापीठासह राज्यभरातील विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचा सहभाग असणार आहे.