EC announces Phase III of SIR : भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण (SIR) प्रक्रियेच्या तिसऱ्या टप्प्याची घोषणा केली आहे. 16 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश करण्यात आला.
Rahul Gandhi Vote Theft Allegations: भाजपच्या प्रचंड विजयानंतर, काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली,या पोस्टमुळे नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
ममता बॅनर्जी यांनी पत्रकार परिषदेत केंद्र सरकार आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले होते. आमच्या तृणमूल काँग्रेसे “नैतिक विजय” मिळवला असून राजीनाम्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
या संपूर्ण न्यायाधिकरणाचा आणि प्रक्रियेचा खर्च निवडणूक आयोग उचलणार आहे. तसेच, राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाने न्यायिक अधिकाऱ्यांना सर्व प्रकारची तांत्रिक आणि 'लॉजिस्टिक' मदत पुरवावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
बिहार आणि उत्तर प्रदेशसह १३ राज्यांनंतर आता देशभरात SIR लागू केला जाणार आहे; ही प्रक्रिया कधी सुरू होईल हे निवडणूक आयोगाने जाहीर केले आहे. यामुळे आता याचा काय परिणाम होईल…
आपल्याला आपल्या लोकशाहीचा अभिमान असला पाहिजे. ती राजकीय कारस्थानांनी, पक्षांमधील राजकीय रस्सीखेचनेने भरलेली आहे. ईव्हीएमची ताकद आणि विरोधकांचे दुःख. सत्ताधारी पक्षाचा उत्साह आणि असंतुष्टांचा राग आहे.
बिहारमध्ये निवडणुकीच्या पूर्वी मतदारांची यादी SIR प्रक्रियेतून तपासण्यात आली. यावरुन संपूर्ण देशामध्ये जोरदार राजकीय वातावरण तापले. त्यामुळे नेत्यांनी 'सर' शब्दांची भीतीच घेतली आहे
ईव्हीएम मशीन कोणताही डेटा इंटरनेटवर स्वयंचलितपणे पाठवत नाही. निवडणुकीपूर्वी सर्व निवडणूक कर्मचाऱ्यांना आयोगाच्या प्रशिक्षणादरम्यान एक विशेष मोबाइल अॅप वापरण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते.
बिहारप्रमाणे देशातील १२ राज्यांमध्येही विशेष सघन सुधारणा (SIR) प्रक्रिया केली जाणार आहे, अशी घोषणा केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी केली आहे.
SIR चा दुसरा टप्पा आता निवडक १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरू केला जाईल. या मोहिमेचा उद्देश पात्र मतदारांना यादीत समाविष्ट करणे आणि अपात्र किंवा डुप्लिकेट नावे काढून टाकणे हा…
आगामी काळात ज्याठिकाणी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, त्या राज्यांचा समावेश या पहिल्या टप्प्यात होऊ शकतो. पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू या राज्यांचा यात समावेश असण्याची शक्यता आहे.
निवडणूक आयोगाच्या या भ्रष्ट आणि मनमानी कारभाराविरोधात येत्या एक नोव्हेंबला मुंबईत राज्यातील सर्व विरोधा पक्षांच्या वतीने विराट मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
मतदार यादीच्या अंतिम प्रकाशनानंतर १५ दिवसांच्या आत नवीन मतदारांना EPIC (मतदार ओळखपत्र) प्रदान करावे, असे निर्देश सर्व मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
निवडणूक आयोगाची टीम १ ऑक्टोबर रोजी ऑनलाइन बैठक घेणार आहे. या बैठकीत बिहारचे मुख्य निवडणूक अधिकारी, आयकर विभाग, पोलिस नोडल अधिकारी तसेच इतर संबंधित एजन्सींचे अधिकारी सहभागी होणार आहेत.
काँग्रेसच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित माहितीपट महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका कशा “चोरल्या गेल्या” यावर आधारित असून, तो पक्ष कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता.
गुजरातमध्ये ५ वर्षात १० निनावी पक्षांना ४३०० कोटी रुपये मिळाले गुजरातमध्ये नोंदणीकृत १० निनावी राजकीय पक्षांना २०१९-२० ते २०२३-२४ या पाच वर्षांत ४३०० कोटी रुपये मिळाले.
जर मते मिळवण्याची प्रक्रिया असेल तर मते रद्द करण्याची देखील प्रक्रिया आहे, आमची मागणी अशी आहे की एका जिल्हा दंडाधिकाऱ्याला निलंबित करा आणि संपूर्ण देशात एकही मत रद्द होणार नाही.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राहुल गांधी यांच्या मत चोरीच्या आरोपांचे खंडन करताना स्पष्ट शब्दात सांगितले की, आरोपांना समर्थन देण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागेल किंवा देशाची माफी मागावी लागेल.