गेल्या वर्षी तेजस्वी यादव यांनी डिसेंबर २०२४ मध्ये दरभंगा येथे “माई-बहीन मान योजना” जाहीर केली होती. या योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या वंचित महिलांना दरमहा २५०० रुपये देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. हे आश्वासन बिहारच्या अर्ध्या लोकसंख्येला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न होता. पाच वर्षांपूर्वी २०२० च्या बिहार निवडणुकीत नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीए सरकार स्थापन झाले, या निवडणुकीत महिलांचे ५४.५% मतदान होते.
दरम्यान, तेजस्वी यांनी त्यांची योजना “समृद्ध महिला, सुखी कुटुंब” या घोषणेशी जोडली आहे. रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने लिहिलेल्या खुल्या पत्रात तेजस्वी यांनी महिलांसाठी १३ आश्वासने दिली आहेत, ज्यात मासिक २५०० रुपये मदत, ५०० रुपयांना गॅस सिलेंडर आणि २०० युनिट मोफत वीज यांचा समावेश आहे. पण ही आश्वासने फक्त कागदावरच राहिली. तेजस्वी यांनी कोणत्याही अर्थसंकल्पीय वाटप किंवा अंमलबजावणी योजना उघड केल्या नाहीत. नितीश कुमार यांनी हे आश्वासन आव्हान म्हणून घेतले आणि ऑगस्ट २०२५ मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत “मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना” मंजूर केली. ती ७ सप्टेंबर २०२५ रोजी सुरू झाली आणि 26 सप्टेंबरपासून लाभार्थ्यांच्या खात्यात १०,००० रुपयांचे हस्तांतरण सुरू होईल.
ही योजना उपजीविका गटांशी संबंधित महिलांसाठी आहे, जिथे सुरुवातीला १०,००० रुपये दिले जातील. सहा महिन्यांनंतर, व्यवसाय मूल्यांकनाच्या आधारे २ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मदत दिले जाईल.
या योजनेसाठी ग्रामीण विकास विभागामार्फत २०,००० कोटी रुपयांचे बजेट वाटप करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये २.७ कोटी कुटुंबांना समाविष्ट करण्यात आले आहे. नितीश यांनी याचे वर्णन “महिला सक्षमीकरणाचे ध्येय” असे केले आहे. नितीश यादव यांच्या २००५ पासून त्यांच्या राजवटीत सातत्य राखण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे.
विशेषतः दारूबंदी, उपजीविका योजना आणि ३५% आरक्षणासारख्या उपायांमध्ये सरकारच्या महिलांसाठीच्या प्रयत्नांचा परिणाम दिसून येतो. यामुळे २०२० मध्ये महिला मतदार एनडीएकडे आकर्षित होण्याचे कारण मानले जात होते, असे राजकीय विश्लेषकांनी सांगितले आहे.
बिहार निवडणुकीपूर्वी महिला-केंद्रित योजनांवर राजकारण तापले आहे. नितीश कुमारांचा प्रारंभिक सहाय्य पॅकेज, ज्यामध्ये महिलांना १०,००० रुपये आणि १८ व्यवसाय विकल्पांसह रोजगाराचे संधी दिल्या जातात, बजेट-समर्थित आणि अंमलबजावणीस सक्षम आहे. जीविका योजनेअंतर्गत १.२ कोटी महिलांना आधीच लाभ मिळालेला असून, हा मॉडेल टिकाऊ आणि स्वयंरोजगारावर केंद्रित आहे.
त्याचवेळी, तेजस्वी यादवांनी मासिक २,५०० रुपयांचे भत्ते देण्याचे आश्वासन दिले आहे, परंतु या योजनेचे खर्चीय गणित अव्यवहार्य आहे. ६ कोटी महिलांना दरवर्षी १.५ लाख कोटी रुपये खर्च येईल, जे बिहारच्या २.४ लाख कोटींच्या बजेटच्या जवळपास आहे. या योजनासाठी कोणतीही निधी योजना नाही, त्यामुळे ही फक्त निवडणूक वचन आहे, बजेट-समर्थित नाही.
महिला-केंद्रित योजनांनी बिहारमध्ये नेहमीच राजकीय फायदे दिले आहेत. २०१० मध्ये शालेय मुलींसाठी सायकल योजना आणि ५०% महिला आरक्षणामुळे नितीश यांना विजय मिळाला, तर २०१५-२०२० दरम्यान दारूबंदी आणि जीविका योजनेमुळे महिला मतदान वाढले. २०२० मध्ये महिलांनी पुरुषांपेक्षा जास्त मतदान केले आणि उत्तर बिहारमधील १६७ मतदारसंघांमध्ये निकाल ठरविला. सध्याच्या निवडणुकीत मोफत वीज, आशा कार्यकर्त्यांचे मानधन दुप्पट करणे आणि महिला आरक्षण वाढवणे एनडीएच्या मतांसाठी रणनीती ठरत आहेत.
बीडमध्ये पत्रकाराच्या मुलाची हत्या, पोटात चाकू खुपसून संपवलं; कारणही आलं समोर
नितीशची स्थिती २०२२ नंतर काहीशी कमकुवत झाली होती, परंतु २०२४ च्या लोकसभेत त्यांनी १२ पैकी १६ जागा जिंकून महिला मतदारांवर पकड दाखवली. “मिशन २२५” अंतर्गत प्रत्येक मतदारसंघात त्यांच्या कामगिरीची माहिती पोहोचवली जात आहे. तेजस्वी तरुणांमध्ये लोकप्रिय आहेत, परंतु महिला मतदारांवरील नितीशचे लक्ष हे २०२० मध्ये गेम-चेंजर ठरले.
महाआघाडीतील घटक पक्षांची संख्या पाचवरून आठ झाली असून, जागावाटप आणि सत्ता-संधी आता आव्हानात्मक ठरत आहेत. काँग्रेस, सीपीआय, व्हीआयपी, सीपीआय-एमएल आणि जेएमएम यांच्यातील मागण्या तणावाचे कारण आहेत. गेल्या वेळी काँग्रेसला दिलेल्या जागांचा परिणाम तेजस्वी अजूनही भोगत आहेत; यामुळे मुख्यमंत्रीपदाची त्यांची आकांक्षा धोक्यात आली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
