केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा आज संसदेत १३० वे संविधान दुरुस्ती विधेयक २०२५ विधेयक सादर केले. या विधेयकांतर्गत जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा कोणत्याही मंत्र्यांना गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणात अटक झाली आणि त्यांना ३० दिवसांची अटक झाली तर त्यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागणार आहे. अमित शहा यांनी संविधान (१३० वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२५, केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक, २०२५, जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक, २०२५ सादर केले. पण या विधेयकांना सुरूवातीपासूनच विरोध होता. विधेयक सादर करत असताना सभागृहात मोठा गोंधळ पाहायला मिळाला. पण या गोंधळातच आवाजी पद्धतीने विधेयके मंजूर करत ती संसदीय मंडळाकडे पाठवण्यात आली.
यावर एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आणि काँग्रेस नेते मनीष तिवारी यांनी या विधेयकांना जोरदार विरोध केला. मनीष तिवारी म्हणाले, हे एक संवेदनशील विधेयक आहे. या विधेयकावर चर्चा होणे आवश्यक आहे. पण ही विधेयके मंजूर झाल्यास या विधेयकांचा गैरवापर होऊ शकतो. मी त्याचा तीव् या विधेयकाचा राजकीय गैरवापर होईल. मी त्याचा तीव्र विरोध करतो. एनके प्रेमचंद्रन म्हणाले, हे विधेयक आणण्याची इतकी घाई का आहे. त्याच वेळी, सपा नेते धर्मेंद्र यादव म्हणाले, आम्ही तिन्ही विधेयकांना विरोध करतो, ही तिन्ही विधेयके संविधानविरोधी, न्यायविरोधी आहेत.
एआयएमआयएमचे प्रमुख ओवैसी यांनी विधेयकाला विरोध केला. ते म्हणाले की, हे विधेयक संविधानातील अधिकारविभाजनाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करणारे असून निवडून आलेले सरकार स्थापण्याचा जनतेचा मूलभूत अधिकार कमकुवत करते. यामुळे कार्यकारी संस्थांना किरकोळ आरोप किंवा संशयाच्या आधारेच न्यायाधीश आणि जल्लाद दोन्ही बनण्याचे स्वातंत्र्य मिळते. सरकार देशाला कोणत्याही किंमतीत पोलिस राज्य बनवण्याच्या प्रयत्नात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हे पाऊल निवडून आलेल्या सरकारवर थेट हल्ला असून लोकशाहीची मुळे दुर्बल करणारे ठरेल. भारताचे संविधान अशा प्रकारे बदलले जात आहे की देशाला हळूहळू पोलिस राज्यात रूपांतरित करता येईल.
दरम्यान, संविधानाचे १३० वे दुरुस्ती विधेयक मांडताना विरोधी पक्षाचे खासदार चांगलेच आक्रमक झाले होते. विधेयक खासदारांनी विधेयकाची प्रत फाडली आणि ती गृहमंत्र्यांकडे फेकली. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सत्ताधारी पक्षाच्या ट्रेझरी बेंचला घेराव घातला आणि गृहमंत्र्यांचा माइक फिरवण्याचा प्रयत्न केला. बराच गोंधळ झाला आणि सभागृहातील परिस्थिती तणावपूर्ण बनली. सत्ताधारी पक्षाच्या अनेक खासदारांनी गृहमंत्र्यांच्या बचावात येऊन विरोधी पक्षाच्या खासदारांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला. गृहमंत्र्यांजवळ घोषणाबाजी करणाऱ्या आक्रमक खासदारांना सत्ताधारी पक्षाकडून रवनीत बिट्टू, कमलेश पासवान, किरण रिजिजू, सतीश गौतम यांनी रोखण्याचा प्रयत्न केला.
Vastu Tips: मांजरीने घरात पिल्लाला जन्म देणे शुभ की अशुभ? कशाचे आहेत संकेत
टीएमसी खासदारांनी संसदेच्या वेलमध्ये घोषणाबाजी सुरू केली. विधेयक सादर होताच तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारही चांगालेच आक्रमक झाले होत. नंतर काँग्रेस खासदार आणि सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल यांनी विधेयकाची प्रत फाडून टाकली. त्यानंतर सर्व काँग्रेस खासदार वेलमध्ये उतरले. वेणुगोपाल यांच्यानंतर धर्मेंद्र यादव यांनीही त्यांच्या आसनावरून विधेयकाची प्रत फाडून टाकली आणि ती फेकली आणि समाजवादी पक्षाचे सर्व खासदार वेलमध्ये उतरले. नंतर गृहमंत्री विधेयक सादर करत असताना लोकसभेत सर्व विरोधी पक्षाचे खासदार उतरले आणि प्रचंड गोंधळ उडाला आणि एका क्षणी परिस्थिती बिघडत चालली होती. सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले.
.png "Videos"){kind=small}
