Can NSG Claim Any Land:
Can NSG Claim Any Land: राजधानी दिल्लीतून एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळील मेहराम नगर या जवळजवळ ३०० वर्षे जुन्या गावावर राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक (NSG)ने दावा ठोकला आहे. एनएसजीने या गावातील गावकऱ्यांना गाव रिकामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. पण गावकऱ्यांनी मात्र गाव सोडण्यात नकार दिला आहे. यामुळे दिल्लीत नव्या वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक (एनएसजी)च्या नोटीसीला विरोध करत सर्व गावकरी एकत्र आले असून रस्त्यावर उतरले आहेत. गावकऱ्यांनी शनिवारी आणि रविवारी या दोन दिवसांच्या महापंचायतीचे आयोजन केले आहे. पण या निमित्ताने एनएसजी देशातील कोणत्याही जमिनीवर दावा करू शकते का? असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
एनएसजी कोणत्याही जमिनीवर दावा करू शकते का? याचे साधे उत्तर ‘नाही’ असे आहे. एनएसजी हे एक सुरक्षा दल आहे. १९८४ मध्ये दहशतवाद आणि विशेष सुरक्षा धोक्यांचा सामना करण्यासाठी एनएसजी ची स्थापना करण्यात आली होती. एनएसजी’चे तिचे प्राथमिक कार्य सुरक्षा ऑपरेशन्स आणि व्हीव्हीआयपी संरक्षणापुरते मर्यादित आहे. पण एनएसजीला कोणत्याही जमिनीचा ताबा मिळवण्याचा अधिकार नाही.
पण, जर केंद्र सरकार किंवा संरक्षण मंत्रालयाने सुरक्षेच्या गरजांसाठी एखाद्या क्षेत्र सूचित केले तर एनएसजी किंवा इतर कोणतीही सुरक्षा संस्था त्या जमिनीचा किंवा भागाचा ताबा घेऊ शकते. हे केवळ सरकारी आदेशांवर आणि अधिग्रहण कायद्यांवर अवलंबून असते, केवळ सैन्याच्या इच्छेवर नाही.
कायद्यानुसार, कायदेशीर प्रक्रियेद्वारेच जमीन अधिग्रहण शक्य आहे. भूसंपादन कायदा, १८९४ (आता २०१३ च्या नवीन सुधारित कायद्यांतर्गत) अंतर्गत सरकार सार्वजनिक किंवा राष्ट्रीय हितासाठी भरपाई देऊन जमीन अधिग्रहण करू शकते. शिवाय, जर जमीन पूर्वी संरक्षण मंत्रालयाला किंवा इतर कोणत्याही सरकारी विभागाला वाटप केली गेली असेल आणि त्याच्या नोंदींमध्ये नोंदली गेली असेल, तर ती जमीन ग्रामस्थांसाठी वादग्रस्त ठरू शकते.
मेहरम नगर प्रकरण देखील या श्रेणीत येते असे मानले जाते. गावाचा एक मोठा भाग ऐतिहासिकदृष्ट्या हवाई दल आणि संरक्षण प्रतिष्ठानांसाठी राखीव होता. आता एनएसजीने जमिनीवर दावा केल्यामुळे, गावकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन केल्याचे वाटत आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, सरकारी अधिग्रहणाशिवाय कोणत्याही एजन्सीने जमिनीवर दावा करणे अवैध असल्याचे स्पष्ट केलं आहे. शिवाय, जर सरकारी नोंदींमध्ये जमीन संरक्षण किंवा सार्वजनिक जमीन म्हणून सूचीबद्ध केली गेली तर तिथे राहणाऱ्या लोकांच्या मालकी हक्कांना धक्का बसू शकतो, असही नमुद करण्यात आले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
