जातीय जनगणनेमुळे केवळ ब्राह्मण-ठाकूरच नाही, तर 'या' जातीधर्माचीही डोकेदुखी वाढणार (फोटो सौजन्य-X)
Caste Census News in Marathi : भारत स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच देशात जातीय जनगणना होणार आहे. मोदी सरकारने मंत्रिमंडळाकडून जातीय जनगणनेलाही मान्यता दिली आहे. अशाप्रकारे, हिंदूंसोबत मुस्लिम समाजाच्या जातींची गणना केली जाईल. जनगणनेच्या प्रश्नावलीत धर्मासोबतच जातीसाठी एक स्तंभ असेल. बिहार आणि तेलंगणामधील जात सर्वेक्षणात हिंदूंसह मुस्लिमांच्या जातींचा डेटा गोळा करण्यात आला. अशा परिस्थितीत जर राष्ट्रीय पातळीवर जातीय जनगणना होणार असेल, तर हिंदू आणि मुस्लिम दोघांच्याही जाती मोजल्या जातील का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
राष्ट्रीय पातळीवर मोदी सरकारने जातीय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे त्याचा राजकीय परिणाम केवळ हिंदू उच्चवर्णीय ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार आणि कोयस्थांवरच पडणार नाही तर शेख, सय्यद, पठाण यांसारख्या उच्चवर्णीय मुस्लिमांवरही पडेल. याचे मुख्य कारण म्हणजे जात जनगणनेनंतर आरक्षणाचे स्वरूप बदलू शकते.
मुस्लिम समुदायाच्या जाती ३ प्रमुख वर्गांमध्ये आणि शेकडो बिरादरींमध्ये विभागल्या आहेत. उच्च वर्गातील मुस्लिमांना अश्रफ म्हणतात, ज्यामध्ये सय्यद, शेख, तुर्क, मुघल, पठाण, रणगड, कायस्थ मुस्लिम, मुस्लिम राजपूत, त्यागी मुस्लिम यांचा समावेश होतो. मुस्लिमांच्या मागासवर्गाला पसमंडा मुस्लिम म्हणतात. त्यात अन्सारी, कुरेशी, मन्सुरी, सलमानी, गुज्जर, गड्डी, घोसी, शिंपी, मनिहार, कुंजरा, तेली, सैफी या ओबीसी जातींचा समावेश आहे. मग सर्वात मागासलेले मुस्लिम आहेत, ज्यांना अजलाल म्हणतात, ज्यात धोबी, मेहतर, अब्बासी, भटियारा, नट, हलालखोर, मेहतर, भंगी, बख्खो, मोची, भाट, डफळी, पमरिया, नालबंद आणि मच्छीमार यांचा समावेश आहे. मुस्लिमांमध्ये दलित जाती नाहीत.
हिंदूंप्रमाणेच मुस्लिमांमध्येही वेगवेगळ्या जातींची जनगणना होईल. मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर, मुस्लिमांमध्ये उच्चवर्गीय आणि मागासवर्गीय जाती उदयास आल्या. हिंदूंप्रमाणे, मुस्लिम ओबीसींकडेही कोणताही प्रामाणिक डेटा नाही. मुस्लिमांची मोठी संख्या ओबीसी (पासमांडा) आहे, जी राज्य आणि केंद्राच्या मागासवर्गीय यादीत समाविष्ट आहे. स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत झालेल्या सर्व जनगणनेत मुस्लिमांची गणना धर्माच्या आधारावर करण्यात आली आहे. याचे कारण म्हणजे देशात जातीय जनगणना होत नाही.
देशात होणाऱ्या जातीय जनगणनेतून केवळ जातींची संख्याच उघड होणार नाही. तर त्यांची सामाजिक आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थिती देखील उघड होईल. यावरून मुस्लिम समुदाय किती जातींमध्ये विभागलेला आहे. उच्चवर्गीय मुस्लिम किती आहेत आणि पसमंडा मुस्लिमांची लोकसंख्या किती आहे हे देखील उघड होईल. पंतप्रधान मोदींचे लक्ष ओबीसी अंतर्गत येणाऱ्या पसमंडा मुस्लिमांना आकर्षित करण्यावर राहिले. अशाप्रकारे, ओबीसी मुस्लिमांचा खरा डेटा लोकांसमोर येईल.
दरम्यान असे मानले जाते की पसमंडा मुस्लिमांची लोकसंख्या ८० ते ८५ टक्के आहे. अशा परिस्थितीत जातीय जनगणनेतून हे स्पष्ट होईल की संपूर्ण मुस्लिम समाज मागासलेला नाही, परंतु मुस्लिमांमध्ये पसमंड वर्ग आहे जो एकूण मुस्लिमांच्या ८०-८५ टक्के आहे परंतु त्यांचा विकास किंवा उन्नती शक्य झालेली नाही. हे १८८१ च्या जनगणनेशी मोठ्या प्रमाणात जुळते, ज्यामध्ये म्हटले होते की भारतातील फक्त १९ टक्के मुस्लिम उच्च जातीचे होते, तर ८१ टक्के कनिष्ठ जातीचे होते.
मुस्लिम समुदायात पसमंडा मुस्लिमांची संख्या सुमारे ८५ टक्के असल्याचे म्हटले जाते, तर उर्वरित १५ टक्के लोक सय्यद, शेख, पठाण यांसारखे उच्च जातीचे मुस्लिम आहेत. उच्च जातीतील मुस्लिम सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मजबूत आहेत आणि त्यांनी सर्व राजकीय पक्षांवर वर्चस्व गाजवले आहे. तर पसमंडा समुदाय सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या दुर्लक्षित आहे. मुस्लिमांच्या नावाखाली मुस्लिम समाजातील काही उच्च जातींना सर्व सुखसोयींचा लाभ मिळत असल्याचे म्हटले जात आहे. मुस्लिम ओबीसी जातींची स्थिती हिंदूंपेक्षाही वाईट आहे. त्याची खरी माहिती जात जनगणनेद्वारे उघड केली जाईल.
जात जनगणना प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आरक्षण मर्यादा वाढवण्याची मागणी निर्माण होईल. ज्याप्रमाणे हिंदूंमध्ये सामाजिक, शैक्षणिक आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ब्राह्मण, ठाकूर आणि कायस्थ यांचे वर्चस्व आहे, त्याचप्रमाणे मुस्लिम समुदायात शेख, सय्यद आणि पठाण यांचे वर्चस्व आहे. जातीय जनगणनेनंतर, मुस्लिमांमध्येही राजकीय वर्चस्वासाठी लढाई सुरू होऊ शकते. पसमंडा मुस्लिमांकडून अश्रफ मुस्लिमांविरुद्ध आवाज उठवता येईल, त्याचा परिणाम आरक्षणापासून राजकारणाच्या क्षेत्रापर्यंत जाणवेल.
जातीय जनगणनेचा पहिला परिणाम आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेवर होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के ठेवली आहे. मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या तेव्हा ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती, परंतु जात जनगणनेनंतर सरकारकडे खरा डेटा असेल. ओबीसी जाती त्यांच्या लोकसंख्येनुसार आरक्षणाची मागणी करू शकतात. एससी-एसटींना आरक्षण देताना त्यांची लोकसंख्या विचारात घेतली जाते, परंतु ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत असे नाही.
आरक्षणाची मर्यादा वाढवली तर ब्राह्मण, ठाकूर आणि कायस्थ यांसारख्या हिंदू जातींची चिंता वाढेल आणि मुस्लिमांमधील शेख, पठाण, सय्यद, रंगड यांसारख्या उच्च जातींचा ताणही वाढेल. मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्या, हिंदू उच्चवर्णीयांसह, मुस्लिम शेख, पठाण, सय्यद देखील विरोधात उभे राहिले. अशा परिस्थितीत, जर जातीच्या जनगणनेनंतर आरक्षण मर्यादा वाढवण्याची चर्चा झाली तर उच्चवर्णीय मुस्लिम देखील त्याविरुद्ध निषेध करण्यासाठी बाहेर पडू शकतात. मुस्लिम समुदाय अशरफ, पसमंडा आणि अजलाल या तीन वर्गांमध्ये विभागला गेला आहे, ज्यांचा या जनगणनेमुळे वेगळ्या प्रकारे परिणाम होईल.
.png "Videos"){kind=small}
