मोठी बातमी! ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ प्रस्तावाला केंद्रीय कॅबिनेटकडून ग्रीन सिग्नल

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बाबत सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्याबाबत आधीपासून वेगवेगळी मते पाहायला मिळत आहेत. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तयार केलेला अहवाल आज केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर मांडला. त्यानुसार या अहवालाला कॅबिनेटकडून मान्यता मिळाल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.

निवडणूक आयोगाकडून निवणूक जाहीर झाली की, आचारसंहिता लागू होते. ज्यात कोणत्याही नवीन घोषणा करता येत नाहीत. विकासकामे करत येत नाही. त्यामुळे विकासाची गती मंदावते असे केंद्र सरकारचे मत आहे. दरम्यान काही दिवसांपूर्वी ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या धोरणाला पुन्हा एकदा जेडीयू आणि लोक जनशक्ती पक्षाने समर्थन दिले होते. तसे होउ नये, म्हणून हे धोरण मांडण्यात आले. यासाठी एक समिती नेमण्यात आली. या समितीने या धोरणाबाबदल अनुकूल अहवाल सादर करण्यात आला. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास कदाचित २०२९ पासून, ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ धोरण रावबले जाण्याची शक्यता आहे.

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने देशातील ६२ राजकीय पक्षांशी या धोरणाबाबत संपर्क साधला होता. त्यापैकी ३२ देशांनी ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या धोरणाला पाठिंबा दिला. १५ जणांची विरोधी भूमिका राहिली तर, १५ पक्ष तटस्थ राहिले. रामनाथ कोविंद यांच्या समितीने लोकसभा व राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणूक घेण्याची शिफारस केली आहे. तसेच या निवडणूक झाल्यानंतर १०० दिवसांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेतल्या पाहिजेत, असे या समितीने म्हटले आहे.

संबंधित बातम्या