नितीश कुमारांची मोठी घोषणा; ही कागदपत्रं असतील तरच बिहारमध्ये शिक्षक होता येणार

बिहारमधील शिक्षक भरतीमध्ये आता बिहारमधील रहिवाशांना प्राधान्य दिलं जाणार आहे. यासाठी शिक्षण विभागाला संबंधित नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून यासाठी आंदोलन सुरू आहे.

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी राज्यातील शिक्षण व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी एक मोठं पाऊल उचललं आहे. शिक्षक भरतीमध्ये आता बिहारमधील रहिवाशांना (अधिवास) प्राधान्य दिले जाणार आहे. यासाठी शिक्षण विभागाला संबंधित नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. TRE-4 (शिक्षक भरती परीक्षा-4) पासून हे बदल केले जाणार आहेत.

तेजस्वी यादव यांचा डाव त्यांच्यावर पलटला! निवडणूक आयोगाने सुरु केली दुसऱ्या मतदार कार्डची चौकशी

मुख्यमंत्री नितीश कुमार म्हणाले की, नोव्हेंबर २००५ मध्ये सरकार स्थापन झाल्यापासून राज्यातील शिक्षण सुधारणेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आलं आहे. या दिशेने मोठ्या संख्येने शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. TRE-4 परीक्षा २०२५ मध्ये घेतली जाणार आहे, तर TRE-5 पुढील वर्षी म्हणजे २०२६ मध्ये घेतली जाणार आहे. TRE-5 पूर्वी STET (माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा) घेण्याच्या सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत.

नवीन अधिवास धोरण लागू करण्याच्या मागणीसाठी विद्यार्थी पटनामध्ये निदर्शने करत आहेत. गांधी मैदानात विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. बिहारमधील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ९०-९५ टक्के आरक्षण बिहारमधील मूळ रहिवाशांसाठी लागू करावं. इतर राज्यातील उमेदवारांपेक्षा बिहारमधीला नागरिकांना प्राधान्य दिलं पाहिजे, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती.

निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसला मोठा धक्का! ६ वेळा आमदार राहिलेल्या नेत्याचा पक्षाला रामराम

अनेक वर्षांपासून होत होती मागणी?

सरकारी नोकऱ्यांमध्ये स्थानिक तरुणांना प्राधान्य देण्याची मागणी बऱ्याच काळापासून केली जात होती, परंतु आता मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी शिक्षक भरतीमध्ये अधिवास धोरण लागू करण्याची घोषणा केली आहे. अलिकडेच राज्य मंत्रिमंडळाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. ज्याअंतर्गत सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांसाठी ३५ टक्के आरक्षणाचा लाभ फक्त बिहारमधील कायमस्वरूपी रहिवासी असलेल्या महिलांना मिळणार आहे.

या आठवड्यात सरकार शिक्षण क्षेत्रात दीर्घकालीन सुधारणा केल्याचा दावा करत असताना कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. ज्याचा लाखो कामगारांना थेट फायदा होणार आहे.मध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या स्वयंपाक्यांचं मानधन १६५० रुपये वरून ३३०० रुपये प्रति महिना करण्यात आलं आहे. यासोबतच, सुरक्षारक्षक आणि शारीरिक शिक्षण आणि आरोग्य प्रशिक्षकांचे मानधन दुप्पट करण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्री नितीश यांनी सोशल मीडियाद्वारे ही माहिती दिली आहे.

या वर्षांच्या अखेरीस बिहार विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. त्याआधी सरकारने निर्णयांचा धडाका सुरू केला आहे.