नवी दिल्ली : कर्नाटकात (Karnataka Assembly Election) काँग्रेसने घेतलेल्या आघाडीमुळे आता पंतप्रधान मोदींचा (PM Narendra Modi) करिष्मा कमी होऊ लागला आहे का असा प्रश्नही उपस्थित होऊ लागला आहे. भाजपाने ज्या प्रकारे बजरंगबली, मुस्लिम आरक्षण असे मुद्दे पुढे करून कर्नाटकचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतरही काँग्रेसचा विजय हा भारतीय जनता पक्षासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
हिमाचल प्रदेशपाठोपाठ काँग्रेसचा आलेख ज्याप्रकारे वाढत आहे, त्यामुळे भाजपालाच नव्हे, तर तिसऱ्या आघाडीच्या प्रयत्नात सहभागी असलेल्या पक्षांनाही मोठा संदेश गेला आहे. असे 5-6 राजकीय चेहरे आहेत ज्यांना कर्नाटक निवडणुकीचे निकाल लक्षात घेऊन आपली रणनीती बदलावी लागेल.
जेडीएसला इशारा
कर्नाटकातील संपूर्ण निवडणूक भाजपा आणि काँग्रेसमध्येच लढली गेली. जेडीएस कुठेच दिसत नव्हते. जेडीएस मजबूत स्थितीत दिसत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कर्नाटकात जेडीएसचा कमी झालेला पाठिबा काँग्रेसला थेट फायदा होत आहे. गत निवडणुकीतही जेडीएस तिसऱ्या स्थानावर असूनही त्यांना 37 जागा मिळाल्या होत्या. मात्र, यावेळी त्यांना जवळपास 20 जागा मिळण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा जनादेश जेडीएससाठी इशारा मानला जात आहे.
तृणमूल काँग्रेस
ममता बॅनर्जी यांचा पक्ष तृणमूल काँग्रेस त्यांना 2024 मध्ये भाजपाशी टक्कर देण्यासाठी प्रोजेक्ट करत असल्याचे दिसत आहे. सध्याची परिस्थिती पाहिली तर कर्नाटक निवडणुकीच्या वेळी भाजपा नेते आणि संपूर्ण पक्ष ‘केरल स्टोरी’ च्या प्रमोशनमध्ये व्यस्त असताना ममता यांनी राज्यात या चित्रपटावर बंदी घातली.
आम आदमी पार्टी
‘आप’ला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाल्यानंतर कर्नाटकात चमत्कार होईल, अशी आशा होती. मात्र दुपारपर्यंत त्यांचा एकही उमेदवार आघाडीवर नव्हता. आप नेते अरविंद केजरीवाल हेही भाजपविरोधी काँग्रेसविरोधी आघाडीच्या प्रयत्नात गुंतले आहेत. काँग्रेस पुन्हा मजबूत होत आहे. त्यामुळे केजरीवाल यांनाही आपला मताधिक्य वाढवताना वेगळा विचार करावा लागणार आहे.
के. चंद्रशेखर राव
तेलंगणचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांनी आपल्या पक्षाचे नाव बदलून तेलंगण राष्ट्र समितीऐवजी भारत राष्ट्र समिती केले, तेव्हाच ते राष्ट्रीय नेत्यांना रेसमध्ये आल्याचे स्पष्ट झाले. आता काँग्रेसने दमदार कमबॅक केले आहे.
नितीश कुमार व शरद पवार
काँग्रेसच्या याच बळकटीचा परिणाम लक्षात घेता नितीश कुमार व पवारांनाही युपीए बळकट करण्याची गरज असल्याचे सांगितले आहे.