Delhi High Court: श्वास घेणेही महाग? दिल्ली उच्च न्यायालयाचा सवाल; एअर प्युरिफायरवर 18 % GST का?

गंभीर वायू प्रदूषणाच्या परिस्थितीतही एयर प्युरिफायर्सवर १८ टक्के जीएसटी का लावला जातो? असा प्रश्न दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला विचारला, न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून त्वरित उत्तर मागितले आहे.

• दिल्ली प्रदूषणावर उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मागितले उत्तर
• प्युरिफायर्सवर १८% जीएसटी का?
• स्वच्छ हवा उपलब्ध होणे आवश्यक

 

Delhi High Court: गंभीर वायू प्रदूषणाच्या परिस्थितीतही एयर प्युरिफायर्सवर १८ टक्के जीएसटी का लावला जातो? असा प्रश्न दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला विचारला, न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून त्वरित उत्तर मागितले आणि म्हटले की, नागरिकांना स्वच्छ हवा उपलब्ध करून देण्यात सरकार अपयशी ठरत असताना, कमीतकमी एयर प्युरिफायर्स सर्वसामान्यांसाठी परवडणारे बनवले जाऊ शकतात. पीआयएलमध्ये एयर प्युरिफायर्सला वैद्यकीय उपकरण म्हणून पुनर्वर्गीकृत करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या विभागीय बेंचने म्हटले की, आपण दररोज सुमारे २१,००० श्वास घेतो, त्याचा विचार करा. न्यायालयाने केंद्राला विचारले की, दिल्लीमध्ये हजारो लोक प्रदूषणामुळे मृत्युमुखी पडत असताना ‘वेळीच’ उत्तर देण्याचा काय अर्थ आहे? कोर्टने स्पष्ट केले की, नागरिकांसाठी कमीतकमी एयर प्युरिफायर्स सुलभ करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.

हेही वाचा: नक्षलवाद संपणार! CPI टॉप कमांडर गणेशला कंठस्नान; ‘या’ राज्यात सुरक्षा यंत्रणेचे मोठे यश

 अधिवक्ता कपिल मदन यांनी दाखल केलेल्या पी.आयएलमध्ये एयर प्युरिफायर्सला वैद्यकीय उपकरण म्हणून वर्गीकृत करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. या पुनर्वर्गीकरणामुळे एयर प्युरिफायर्सवर ५ टक्के जीएसटी लागू होईल. सध्या हे उपकरण १८ टक्के जीएसटी दराने उपलब्ध आहे, ज्यामुळे ते सामान्य नागरिकांसाठी महागडे झाले आहे. पीआयएलमध्ये असेही म्हटले आहे की, दिल्लीतील गंभीर वायू प्रदूषणाब्या परिस्थितीत एयर प्युरिफायर्स वस्तू राहिलेले नाहीत. स्वच्छ इनडोअर हवा उपलब्ध होणे हे आरोग्य आणि जीवनासाठी आवश्यक झाले आहे. न्यायालयाने केंद्राला विचारले की, अशा संकटाच्या वेळी एयर प्यूरीफायर्स महाग का ठेवले जात आहेत?

या प्रकरणात सरकारने वेळ मागितली होती. कोर्टने म्हटले की, लोकांच्या जीवन आणि आरोग्याच्या बाबतीत वेळ’ महत्त्वाची नाही. प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ हवा आवश्यक आहे आणि सरकार या बाबतीत अपयशी ठरली आहे. एयर प्यूरीफायर्स त्वरित सुलभ करण्यासाठी केंद्राने तत्काळ पावले उचलली पाहिजेत. न्यायालयाने केंद्राला त्वरित उत्तर देण्यास सांगितले आणि स्पष्ट केले की प्रदूषण व आरोग्य संकटाच्या दरम्यान नागरिकांसाठी एयर प्युरिफायर्सची सुलभता सुनिश्चित करणे प्राथमिकता असावी. कोर्टने अधोरेखित केले की, हा फक्त कर घटवण्याचा मुद्दा नाही, तर नागरिकांच्या आरोग्य आणि जीवनाशी संबंधित संवेदनशील विषय आहे.

हेही वाचा: अटल बिहारी वाजपेयींनी का नाही केले लग्न? प्रेम केले व्यक्त पण राहिले अपूर्ण…वाचा Love Story

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिल्ली-एनसीआरमधील प्रदूषणाच्या समस्येवर चिता व्यक्त केली, जी दरवर्षी  वाढत आहे. ते म्हणाले की, त्यांना राजधानीत काही दिवस राहिल्यानंतरच अॅलर्जीचा अनुभव येऊ लागतो. त्यांनी हे विधान दिल्लीतील एका कार्यक्रमादरम्यान केले. त्यांनी दिल्लीच्या बिघडणाऱ्या हवेच्या गुणवतेबद्दल त्यांच्या वैयक्तिक चिंता देखील शेअर केल्या. केंद्रीय मंत्र्यांनी आपल्या भाषणात कबूल केले की ते स्वतः वाहतूक मंत्री आहेत आणि हे खरे आहे की ४० टक्के प्रदूषण वाहतुकीमुळे होते.

प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी वाहतूक क्षेत्रात मोठे आणि त्वरित बदल आवश्यक आहेत यावर गडकरी यांनी भर दिला. केंद्रीय मंत्र्यांनी जीवाश्म इंधनांवरील अवलंबित्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की मर्यादित संसाधनांवर आधारित इंधन केवळ प्रदूषण वाढवत नाही तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा भार टाकत आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.