Collegium System, HighCourt, Supreme Court, Chhatisgrah
न्यायमूर्ती भुईयां यांनी ऑक्टोबर २०२३ मधील घटनेचा संदर्भ दिला. त्यावेळी कॉलेजियमने मध्य प्रदेश हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती श्रीधरन यांना आपल्या मूळ प्रस्तावात बदल करत छत्तीसगडाऐवजी अलाहाबाद हायकोर्टात पाठवण्याची शिफारस केली होती. त्यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले की, न्यायमूर्तीच्या बदली आणि नियुक्तीमध्ये केंद्र सरकारला कोणताही अधिकार असू शकत नाही, हा पूर्णपणे न्यायपालिकेचा विशेषाधिकार आहे. कॉलेजियमच्या प्रस्तावात ‘केंद्र सरकारच्या विनंतीवरून बदल केला’ असे नमूद करणे, हे कार्यपालिकेच्या प्रभावाची कबुली आणि कॉलेजियम प्रणालीच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.
न्यायमूती श्रीधरन यांना छत्तीसगडला पाठवले असते तर ते तिथे कॉलेजियमचे सदस्य बनले असते, मात्र अलाहाबादमध्ये त्यांची ज्येष्ठता खाली गेली, न्यायमूर्ती श्रीधरन यांना एक ‘निडर न्यायाधीश’ मानले जाते. एका खासदार-मंत्र्याने कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्यावर केलेल्या अभद्र टिप्पणीची त्यांनी स्वत हुन दखल घेतली होती. त्यामुळेच त्यांच्या बदलीकडे संशयाने पाहिले जात आहे. न्यायमूर्ती भुईया यांनी विचारले की, एखाद्या न्यायाधीशाने सरकारच्या विरोधात असोयीस्कर’ निकाल दिला म्हणून त्यांची बदली व्हायला हवी का? यामुळे न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावर गदा येत नाही का? त्थानी जोर देऊन सांगितले की, न्यायाधीशाची बदली केवळ ‘न्यायदानाच्या सोयीसाठी’ व्हायला हवी, शिक्षा देण्यासाठी नाही.
China Crisis: शी जिनपिंग यांचा जीव धोक्यात? भ्रष्टाचाराच्या नावाखाली स्वतःच्याच सैन्याचा नरसंहार
न्यायमूर्ती भुईयां यांनी आठवण करून दिली की, न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी सुप्रीम कोटाने कॉलेजियम प्रणालीत विकसित केली होती. कॉलेजियमचे सदस्य स्वतःच कार्यपालिकेच्या प्रभावाखाली येऊ लागले, तर ते या प्रणालीच्या मूळ उद्देशापासून भरकटल्यासारखे होईल. ते पुढे म्हणाले की, जेव्हा न्यायपालिकेने कॉलेजियम प्रणाली बदलण्याचा सरकारचा प्रयत्न फेटाळून लावला आहे, तेव्हा कॉलेजियमने पूर्णपणे स्वतंत्रपणे काम करणे अधिक गरजेचे ठरते. कॉलेजियम प्रक्रियेची विश्वासार्हता कोणत्याही परिस्थितीत टिकवून ठेवावी लागेल, त्यांनी असा इशाराही दिला की, आज न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याला सर्वात मोठा धोका ‘आतल्या गोटातूनच निर्माण होऊ शकतो.
.png "Videos"){kind=small}
