'CAG च्या अहवालात मद्य धोरणाचं कौतुक, मग २००० कोटींचं नुकसान कसं झालं? आप नेत्या आतिशींनी सांगितलं
दिल्ली विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी, उपराज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांच्या अभिभाषणाने सभागृहाचे कामकाज सुरू झाले. यानंतर, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी आज सभागृहात १४ प्रलंबित कॅग अहवालांपैकी नवीन उत्पादन शुल्क धोरण बनवताना झालेल्या अनियमिततेशी संबंधित अहवाल मांडला. हे धोरण मागील आम आदमी पक्षाच्या सरकारने आणलं होतं. नवीन उत्पादन शुल्क धोरण तयार करताना नियमांचे उल्लंघन, अनावश्यक सवलती आणि धोरणातील त्रुटींमुळे राज्याच्या तिजोरीला २,००२ कोटी रुपयांचे नुकसान झालं, असे कॅगच्या अहवालातून ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. त्यावर विरोधी पक्षनेत्या आतिशी यांनी यावर पत्रकार परिषद घेत खुलासा केला आहे.
आतिशी यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात तयार केलेल्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाचं समर्थन केले आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर जे अनियमिततेच्या आरोपांनंतर तत्कालीन सरकारने मागे घेतले होते. अतिशी म्हणाल्या की, २०१७ ते २०२१ पर्यंतचा उत्पादन शुल्क लेखापरीक्षण अहवाल सभागृहात सादर करण्यात आला. यामध्ये जुन्या मद्य धोरणातील त्रुटी उघड झाल्या आहेत. मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार सुरू असल्यामुळे जुने उत्पादन धोरण बाहेर काढले. उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा येथून दिल्लीत दारूची तस्करी केली जात होती. नवीन मद्य धोरणामुळे या काळाबाजाराला आळा बसला आणि दिल्ली सरकारला होणारे महसुली नुकसान टाळता आलं.
आतिशी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, कॅगच्या अहवालातील आठव्या प्रकरणात म्हटले आहे की नवीन धोरण पारदर्शक होते, त्यात काळाबाजार रोखण्यासाठी तरतुदींचा समावेश होता आणि त्यामुळे महसूल वाढला पाहिजे होता. पंजाबमध्येही हेच धोरण लागू करण्यात आले तेव्हा तेथेही अबकारी महसूल वाढला. या धोरणामुळे २०२१ ते २०२५ पर्यंत पंजाबच्या अबकारी कराच्या महसुलात ६५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की जर नवीन धोरण योग्यरित्या अंमलात आणले गेले असते, तर केवळ एका वर्षात महसूल ४,१०८ कोटी रुपयांवरून ८,९११ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला असता.
नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू न झाल्यामुळे दिल्लीच्या उत्पादन शुल्क महसूलात २००० कोटी रुपयांची घट झाली. ते कोणी लागू करू दिलं नाही याची चौकशी झाली पाहिजे. यासाठी तीन लोक जबाबदार आहेत: दिल्लीचे एलजी, सीबीआय आणि ईडी… या धोरणावरून हे स्पष्ट होते की ‘आप’ सरकारने जुने धोरण काढून योग्य निर्णय घेतला. या कॅग अहवालाच्या आधारे दिल्लीचे उपराज्यपाल, सीबीआय आणि ईडी यांची चौकशी करावी, एफआयआर नोंदवावा आणि कारवाई करावी अशी आमची मागणी आहे.
जर सूत्रांवर विश्वास ठेवला तर, दिल्ली विधानसभेची सार्वजनिक लेखा समिती (पीएसी) उत्पादन शुल्क धोरणावरील कॅग अहवालाची दखल घेऊ शकते. गरज पडल्यास, पीएसी दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री, माजी मंत्री आणि दारू धोरण प्रकरणात इतर आरोपींना समन्स बजावू शकते. याआधी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण बनवणाऱ्या मंत्र्यांच्या गटाच्या अडचणी वाढू शकतात.
.png "Videos"){kind=small}
