अर्थतज्ज्ञ आणि PM मोदींच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष विवेक देबरॉय यांचं निधन; नव्या संविधानाच्या मागणीमुळे होते चर्चेत

अर्थतज्ज्ञ आणि पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष विवेक देबरॉय यांचं शुक्रवारी सकाळी दिल्लीतील एम्स हॉस्पिटलमध्ये निधन झाले. ते ६९ वर्षांचे होते. गुरुवारी रात्री एम्समध्ये त्यांना दाखल करण्यात आलं होतं.

प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ आणि पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष विवेक देबरॉय यांचं शुक्रवारी सकाळी दिल्लीतील एम्स हॉस्पिटलमध्ये निधन झाले. ते ६९ वर्षांचे होते. गुरुवारी रात्री १० वाजता एम्सच्या आपत्कालीन विभागात त्यांना दाखल करण्यात आलं होतं. मात्र उपचारादरम्यान शुक्रवारी ७ वाजता त्यांची प्राणज्योत मालवली. पंतप्रदान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या निधनानंतर शोक व्यक्त केला आहे.

See more

Dr. Bibek Debroy Ji was a towering scholar, well-versed in diverse domains like economics, history, culture, politics, spirituality and more. Through his works, he left an indelible mark on India’s intellectual landscape. Beyond his contributions to public policy, he enjoyed… pic.twitter.com/E3DETgajLr

— Narendra Modi (@narendramodi) November 1, 2024

विवेक देबरोय यांनी भारतीय आर्थिक निती ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका होती. नरेंद्र मोदी म्हणाले की, ”देबरॉय, एक विद्वान होते. अर्थशास्त्र, इतिहास, संस्कृती, राजकारण, आध्यात्मिकता आणि इतर विविध क्षेत्रांमध्ये प्रवीण होते. त्यांच्या कार्यांमुळे त्यांनी भारताच्या बौद्धिक क्षेत्रात एक वेगळा ठसा सोडला आहे. सार्वजनिक धोरणातील त्यांच्या योगदानांबरोबरच, त्यांना प्राचीन ग्रंथांवर काम करणं आवडत असे”, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचा-डोनाल्ड ट्रम्प यांची संपत्ती एका महिन्यात झाली दुप्पट ! भारतामध्येही केली आहे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक

१४ ऑगस्ट रोजी मिंट वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या आपल्या लेखात देबरोय यांनी भारतासाठी नवीन संविधानाची मागणी केली होती.  विद्यमान संविधानाचा आधार १९३५ च्या भारत सरकार अधिनियमावर आहे आणि २०४७ साठी नवीन संविधानाची आवश्यकता आहे, असा दावा त्यांनी केला होता. त्यांचा हा दावा मोठा चर्चांचा विषय बनला.

देबरोय २०१७ च्या सप्टेंबरपासून EAC चे अध्यक्ष होते. त्यांना २०१५ मध्ये पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं होतं. देबरोय यांनी रामकृष्ण मिशन स्कूल, नरेंद्रपूर आणि प्रेसिडेंसी कॉलेज, कोलकाता यांमध्ये शिक्षण घेतले. त्यानंतर त्यांनी दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स आणि ट्रिनिटी कॉलेज, कॅम्ब्रिज येथे शिक्षण घेतले.

हेही वाचा-भारत-चीन ‘LAC’ करार: सैन्य माघारी घेण्याची प्रक्रिया सुरू होताच भारतीय लष्कराने उचलले ‘हे’ मोठे पाऊल

त्यांनी प्रेसिडेंसी कॉलेज, कोलकाता (१९७९-८३), गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स, पुणे (१९८३-८७), आणि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, दिल्ली (१९८७-९३) येथे काम केले. त्यानंतर त्यांनी वित्त मंत्रालय/UNDP प्रकल्पाच्या कायदा सुधारणा (१९९३-९८) येथे संचालक म्हणून काम केले, त्यानंतर आर्थिक व्यवहार विभाग (१९९४-९५), राष्ट्रीय लागू आर्थिक संशोधन परिषद (१९९५-९६), राजीव गांधी समकालीन अभ्यास संस्थान (१९९७-२००५), PHD चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (२००५-०६) आणि निती आयोगात (२००७-२०१५) काम केले आहे.