नॅशनल हेराल्ड प्रकरण; सोनिया गांधी, राहुल गांधींनी अफरातफर करून कमवले १४२ कोटी , ED चा दावा

काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी ₹142 कोटी रुपयांची अफरातफर केल्याचा दावा केला आहे. ईडीने आज रोजी दिल्लीतील राऊज अव्हेन्यू कोर्टात हा दावा केला आहे.

नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात गांधी कुटुंबाच्या अडचणींमध्ये पुन्हा वाढ झाली आहे. या प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने मोठा खुलासा करत, काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी 142 कोटी रुपयांची अफरातफर केल्याचा दावा केला आहे. ईडीने आज दिल्लीतील राऊज अव्हेन्यू कोर्टात हा दावा केला आहे.

Liquor Scam : दारू घोटाळाप्रकरणी IAS विनय चौबे यांना अटक; ACB ची कारवाई

राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी नोव्हेंबर 2023 पर्यंत या उत्पन्नातून लाभ घेत होते. त्याच काळात ईडीने नेशनल हेराल्डशी संबंधित ₹751.9 कोटींची मालमत्ता जप्त केली होती, असा दावा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी कोर्टात केला.

अफरातफरीतील उत्पन्न म्हणजे फक्त मूळ गुन्ह्यातून मिळालेली संपत्ती नाही, तर त्या गुन्ह्याशी संबंधित किंवा त्यातून मिळालेल्या इतर संपत्तीचाही समावेश होतो, असा दावा ईडीचे विशेष वकील जोहेब हुसैन यांनी केला.

या प्रकरणात “प्राथमिक गुन्हा” (predicate offence) आधीच नोंदवला गेलेला आहे. सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे आणि सैम पित्रोदा यांच्यावर “विश्वासघात” (breach of trust) केल्याचा आरोप आहे. गांधी कुटुंबीय ‘यंग इंडियन’ या कंपनीचे 76% भागधारक होते, हे देखील ईडीने कोर्टाला सांगितले.

50 लाखांमध्ये मिळाल्या 90.25 कोटींच्या मालमत्ता

ईडीच्या मते, यंग इंडियन कंपनीने केवळ 50 लाख रुपये देऊन ‘असोशिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ (AJL) कडून 90.25 कोटी मूल्याच्या मालमत्ता आपल्या नावे केल्या. हा व्यवहार ‘प्राथमिकदृष्ट्या मनी लॉन्ड्रिंग’चा प्रकार असल्याचे ईडीचे म्हणणे आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

या प्रकरणाची चौकशी 2021 मध्ये सुरू झाली होती. भाजप नेते डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या तक्रारीनंतर ही कारवाई झाली. त्यांनी 2014 मध्ये याबाबत कोर्टात तक्रार दाखल केली होती. कोर्टाने आता ईडीला निर्देश दिले आहेत की त्यांनी या प्रकरणातील आरोपपत्राची प्रत स्वामी यांना द्यावी. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी लवकरच होणार असून, कोर्ट आयपीसीच्या कलम 223 अंतर्गत एकत्रित नोटीस जारी करावी का, यावर विचार करत आहे.

Waqf Bill Hearing : ‘ठोस पुरावे असतील तरच न्यायालय…’, वक्फ कायद्यावर CJI यांची महत्त्वाची टिप्पणी

नेमकं काय आहे प्रकरण?

या प्रकरणात काँग्रेस पक्षाने ‘यंग इंडियन’ या कंपनीच्या माध्यमातून ‘असोशिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ची (AJL) मालमत्ता अत्यल्प दरात हस्तांतरित केल्याचा आरोप आहे. देशभरात पसरलेल्या या मालमत्तेची किंमत शेकडो कोटी रुपयांमध्ये आहे. गांधी कुटुंबीय या कारवाईला ‘राजकीय सूड’ असल्याचे म्हणत असले तरी ईडीच्या मते त्यांच्याकडे मनी लॉन्ड्रिंग सिद्ध करणारे आर्थिक पुरावे आहेत. आता कोर्ट या प्रकरणात पुढे काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलं आहे.