लोकसभा जागा वाढणार, आरक्षण बदलणार
नवी दिल्ली : संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सरकार दोन महत्त्वाचे अजेंडे पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. यातील पहिला अजेंडा ‘महिला आरक्षण विधेयक’ मंजूर करणे, तर दुसरा परिसीमन प्रक्रिया लागू करणारा कायदा संमत करणे आहे. हा कायदा मंजूर झाल्यास देशातील लोकसभेच्या जागांची संख्या वाढून ८०० पेक्षा जास्त होईल. यासाठी सरकार ‘इंडिया’ आघाडीत फूट पाडण्याचीही तयारी करत असल्याचे समजते.
समाजवादी पक्ष आणि इतर काही पक्षांना महिला आरक्षण विधेयकाबाबत आक्षेप नाही. मात्र, त्यांचे म्हणणे आहे की, संसदेत महिलांच्या जागा वाढवण्याबाबत चर्चा केली जाते, तेव्हा त्या जागांवर आरक्षणाची नेमकी काय स्थिती असेल हेदेखील स्पष्ट करावे. सध्या लोकसभेच्या जागांमध्ये एससी आणि एसटींसाठी आरक्षणाची तरतूद आहे. समाजवादी पक्ष आणि इतर पक्षांची मागणी आहे की, महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात येणाऱ्या ३३ टक्के जागांमध्येही अंतर्गत आरक्षणाची तरतूद करण्यात यावी.
याशिवाय, लोकसभेच्या एकूण जागा ८०० हून अधिक होतील, तेव्हा जागांचे आरक्षण कशा प्रकारे लागू केले जाईल, हेही स्पष्ट करण्यात यावे. सूत्रांनुसार, सरकारने महिला आरक्षण आणि परिसीमनाबाबत पावले उचलण्यास सुरूवात केली आहे. गेल्या अधिवेशनात हे दोन्ही कायदे मंजूर होऊ शकले नव्हते, कारण हे घटनादुरुस्ती विधेयक होते. त्यासाठी साध्या बहुमताऐवजी एकूण खासदार संख्येच्या दोन-तृतीयांश बहुमताची गरज असते.
20 जुलैपासून सुरु होणार पावसाळी अधिवेशन
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २० जुलैपासून सुरू होणार आहे, पण या अधिवेशनापूर्वीच एका विधेयकाच्या चर्चेमुळे राजकीय वर्तुळात आधीच खळबळ उडाली आहे. हे विधेयक म्हणजे १३० वी घटनादुरुस्ती विधेयक, २०२५ होय. यानुसार, गंभीर प्रकरणात अटक झाल्यानंतर ३० दिवस तुरुंगात राहिल्यास पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना आपोआप पदावरून दूर करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
अमित शहा यांनी सादर केले होते विधेयक
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी २० ऑगस्ट, २०२५ रोजी हे विधेयक लोकसभेत सादर केले होते. पण विरोधी पक्षांकडून तीव्र विरोध आणि गदारोळ झाल्यानंतर, हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवण्यात आले. आता जेपीसी १७ जुलै, २०२६ रोजी आपला अहवाल सादर करणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
