मुलाचं 21 वर्ष, मग मुलींसाठी 18 वर्ष वयाची अट का? लग्नाच्या वयातील फरकावर हायकोर्टाचा सवाल

जगातील अनेक देशात मुला-मुलींच्या लग्नाच्या कायदेशीर वयात फरक आहे. भारतात पुरुषाचे लग्नाचे किमान वय 21 वर्षे आणि स्त्रीचे 18 वर्षे आहे. पुरुषांना लग्नासाठी तीन वर्षांचा अतिरिक्त वेळ देण्यात आला आहे.

भारतात लग्नाच्या वयाबाबत अनेक वर्षांपासून चर्चा आहे. अनेक शतकांपासून चालत आलेल्या बालविवाह प्रथेला रोखण्याचा उद्देश यामागे असल्याचं म्हटलं जातं. मात्र एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की, या सगळ्याच्या केंद्रस्थानी मुलगीच आहे. मुलींच आयुष्य अधिक चांगलं बनवण्याच्या दृष्टीनंच वयाचा मुद्दा सुमारे सव्वाशे वर्षांपासून वारंवार वर डोकं काढत आला. स्त्री-पुरुषांच्या विवाहाच्या किमान वयातील फरक हे पुरुषसत्ताक व्यवस्थेचे लक्षण आहे. एका प्रकरणावर सुनावणी करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, भारतात पुरुषाचे लग्नाचे किमान वय 21 वर्षे आणि स्त्रीचे 18 वर्षे आहे. हे दुसरे काही नसून पुरुषसत्ताक व्यवस्थेचे लक्षण असल्याचं म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती सौमित्र दयाल सिंग आणि न्यायमूर्ती डी. रमेश यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, पुरुषांना लग्नासाठी तीन वर्षांचा अतिरिक्त वेळ देण्यात आला आहे, जेणेकरून ते अभ्यास करू शकतील आणि आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवू शकतील. मात्र महिलांची हीच परिस्थिती उलट असून त्यांना अशी संधी मिळत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

यासंदर्भात खंडपीठाने म्हटले की, ‘लग्नासाठी किमान वयात पुरुषांना तीन वर्षे अधिक वेळ देणे आणि महिलांना ते नाकारणे समानतेच्या विरोधात आहे. हे पुरुषसत्ताक व्यवस्थेचे लक्षण आहे आणि सध्याचे कायदेही ते पुढे नेत आहेत. या व्यवस्थेत माणूस वयाने मोठा असावा आणि त्याने कुटुंबाची आर्थिक व्यवस्था पाहावी असे गृहीत धरले जाते. त्याचबरोबर महिलांनी घर सांभाळाव आणि त्यांना पूर्वीसारखा दर्जा मिळू नये, असे मानले जाते. ही व्यवस्था कोणत्याही अर्थाने समान नाही.

कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात या जोडप्याने अपील केलेल्या एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. कौटुंबिक न्यायालयाने पुरुषाचे लग्न रद्द करण्यास नकार दिला होता. त्या व्यक्तीने सांगितले की, त्याचे लहानपणीच लग्न झाले होते आणि त्याला हे लग्न मान्य नाही. त्यांनी सांगितले की, हे लग्न 2004 मध्ये झाले होते आणि त्यावेळी ते केवळ 12 वर्षांचे होते, तर त्यांची पत्नी 9 वर्षांची होती. २०१३ मध्ये त्या व्यक्तीने बालविवाह प्रतिबंध कायद्यांतर्गत विवाह रद्द करण्याची मागणी केली होती. जेव्हा त्या व्यक्तीने गुन्हा दाखल केला तेव्हा त्याचे वय फक्त 10 वर्षे 10 महिने आणि 28 दिवस होते.

बालविवाहाबाबत कायदा काय म्हणतो?

या तरतुदीनुसार बालविवाह झाल्यास त्यात सहभागी असलेल्या दोन सदस्यांपैकी कोणताही एक विवाह रद्द करण्याची मागणी करू शकतो. इतकेच नव्हे तर यानुसार बहुमत मिळाल्यानंतर दोन वर्षांनीही बालविवाह करणाऱ्या दोन्ही सदस्यांनी असे आवाहन केले तर त्यावर विचार करता येईल. याप्रकरणी पती कोर्टात पोहोचला असता पत्नीने विरोध केला. त्यांनी त्यांचे लग्न रद्द करण्याची मागणी केली तेव्हा पती प्रौढ असल्याचे तिने सांगितले. त्याचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त होते. 2010 मध्येच तो प्रौढ झाला. उच्च न्यायालयातही त्यांनी हाच युक्तिवाद केला असता न्यायालयाने स्त्री-पुरुषांच्या विवाहाच्या किमान वयातील तफावतीवर प्रश्न उपस्थित केले.