बिहार विधानसभा अध्यक्षांसह 42 आमदारांना हायकोर्टाची नोटीस; नेमकं प्रकरण काय?

बिहारच्या राजकारणातून एक मोठी घडामोड समोर आली आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाने सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील ४२ आमदारांना नोटीस बजावली आहे.

• बिहारच्या राजकारणात मोठी खळबळ
• विधानसभा अध्यक्षांसह 42 आमदारांना हायकोर्टाची नोटीस
• नेमकं प्रकरण काय?

पटना : बिहारच्या राजकारणातून एक मोठी घडामोड समोर आली आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाने सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील 42 आमदारांना नोटीस बजावली आहे. यामध्ये विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार यांचाही समावेश आहे. निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती आणि अनियमिततेच्या आरोपांवर न्यायालयाने उत्तर मागितले आहे. हे प्रकरण गंभीर लक्षात घेऊन न्यायालयाने दिलेल्या वेळेत स्पष्टीकरण दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यात राजकीय खळबळ उडाली आहे.

 

नेमकं प्रकरण काय?

हायकोर्टाने नोटीस बजावलेल्या आमदारांविरोधात निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी पटना हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत या सर्व 42 आमदारांनी त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात अनेक माहिती लपवली. काही प्रकरणात निवडणुकीच्या मतदान प्रक्रियेतही गोंधळ घातल्याचा आरोप आहे. या पहिल्या सुनावणीत हायकोर्टाने सर्व 42 आमदारांना नोटीस पाठवून त्यांचे म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. आता या आमदारांनी नोटीशीला उत्तर दिल्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे.

हे सुद्धा वाचा : माझा भाऊ नाही याचं दुःख, पण आता…; विलिनिकरणाबाबत सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्टच सांगितलं

कोणत्या नेत्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या?

नोटिसा मिळालेल्यांमध्ये ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव यांचाही समावेश आहे. माजी मंत्री जीवेश मिश्रा आणि आमदार चेतन आनंद यांनाही उत्तर द्यावे लागेल. गोह येथील राष्ट्रीय जनता दलाचे आमदार अमरेंद्र प्रसाद यांचेही नाव या यादीत आहे.

हे सुद्धा वाचा : ग्रामपंचायत निवडणुका प्रलंबित; भारतीय सरपंच परिषदेकडून राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा

राजकीय वर्तुळात खळबळ 

या कारवाईमुळे बिहार विधानसभेच्या आगामी अधिवेशनात आणि बाहेरही आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जाण्याची चिन्हे आहेत. पारदर्शकतेच्या दृष्टीने न्यायालय काय पाऊल उचलते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. आता या आमदारांना ठराविक मुदतीत न्यायालयात आपले उत्तर आणि कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत.